Abdul Sattar : नॉट रिचेबल सत्तार सापडले! निकटवर्तीयाकडून पाठवला मेसेज

यावेळी सत्तार यांनी बाहेर येण्यास नकार दिला. तसंच माध्यमांसमोर बोलण्यासही नकार दिला. मात्र त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून एक संदेश माध्यमांना देण्यात आला. त्यानुसार अब्दुल सत्तार आज माध्यमांसोबत बोलणार नाहीत. त्यांच्यावर सभागृहात आरोप झाल्यामुळे ते या आरोपांचं उत्तर सुद्धा विधानसभेत देणार आहेत.

अब्दुल सत्तार यांच्यावर सोमवारी विधानसभेत वाशिम येथील गायरान जमिनीच्या घोटाळ्यावरून विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी संपूर्ण प्रकरणाची पोलखोल करत अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच या गोष्टीसाठी तुम्हीही तितकेच जबाबदार आहात, असं म्हणत अजित पवारांनी फडणवीसांवर संताप व्यक्त केला.

त्यानंतर गोंधळामुळे सभागृहाचं कामकाज सोमवारी दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. दरम्यान, आरोपांनंतर अब्दुल सत्तार नॉट रिचेबल झाले असल्याची माहिती समोर आली होती. ते आज विधानभवन किंवा रवी भवन स्थित त्यांच्या कॉटेज क्रमांक 16 मध्ये उपस्थित नव्हते. ते फोनलाही प्रतिसाद देत नव्हते. त्यामुळे ते नॉट रिचेबल झाल्याचं बोललं जात होतं.

अब्दुल सत्तार यांचं गायरान जमीन प्रकरण नेमकं काय आहे?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने वाशिम येथील गायरान जमीन प्रकरणात अब्दुल सत्तारांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयानं सत्तारांवर ताशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचं प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आहे. योगेश खंडारे यांनी ३७ एकर जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून मागणी केली. पण स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबत जिल्हा कोर्टानंही त्यांचा अपील फेटाळला.

जिल्हा न्यायालयानं १९ एप्रिल १९९४ ला खंडारेंचा अपील फेटाळताना कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले होते. खंडारेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसतानाही ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयातील एका निकालाचाही दाखला दिला.

पंजाब सरकार विरुद्ध जगपाल सिंग प्रकरणात न्यायालयानं सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तिश किंवा खासगी संस्थेला देता येत नाही. नंतर याच आदेशाचा आधार घेत राज्य सरकारनंही १२ जुलै २०११ ला एक शासनादेश काढला होता. पण सत्तारांनी सत्तांतराच्या अगदी तोंडावर म्हणजे १७ जून २०२२ रोजी कृषीमंत्री राज्यमंत्री असताना ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेताना सर्व कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अॅडवोकेट संतोष पोफळे यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली.

नागपूर खंडपीठानं अब्दुल सत्तारांवर काय ताशेरे ओढलेत?

न्यायालयानं म्हटलं आहे की, तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा न्यायालयाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झाली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अब्दुल सत्तारांचा निर्णय अवैध असल्याचं माहीत होतं, त्यामुळे त्यांनी ५ जुलै २०२२ ला अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं. वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर होईल, असं कळवून आवश्यक दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली होती, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं सुनावणीनंतर नोंदवलं.

तसंच न्यायालयानं रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुराव्यांची नोंद घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली. कृषीमंत्री सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि योगेश खंडारे यांना नोटीस बजावली. येत्या ११ जानेवारी २०२३ पर्यंत सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

दुसरीकडे न्यायालयानं सत्तारांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत असताना याचिकाकर्त्यांनाही ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलेत. दोन्ही याचिकाकर्त्यांना स्वतःचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच न्यायालयातील हे प्रकरण समोर आलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी झाली, तशीच गोष्ट आता सत्तारांच्या प्रकरणातही होऊ शकते.