अनिल देशमुखांविरोधातल्या तपासाला खीळ बसण्यासाठी राज्य सरकारचे ‘निर्ल्लज’ प्रयत्न सुरू-सीबीआय

Anil Deshmukh: ‘मी सरळमार्गी आणि नैतिकतेला धरुन चालणारा माणूस..’, पाहा अनिल देशमुख काय म्हणाले

काय म्हटलं आहे सीबीआयने हायकोर्टात?

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातल्या भष्ट्राचार प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाला खिळ बसावी. त्यात तपास यंत्रणेला अपयश यावं यासाठी महाराष्ट्र सरकार निर्ल्लजपणे प्रयत्न करतं आहे. त्यामुळे याचिकेद्वारे दिलासा मिळवण्यास राज्य सरकार पात्र नाही असंही सीबीआयने न्यायालयात म्हटलं आहे.

अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या तपासाप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावलं आहे. हे समन्स रद्द करण्यात यावं म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरची सुनावणी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेत राज्य सरकारला कोणताही दिलासा देऊ नये असं सीबीआयने म्हटलं आहे.

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी दर महिन्याला वसूल करण्याचं टार्गेट सचिन वाझेला दिल्याचा आरोप केला होता. एवढंच नाही तर अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर करून पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये आणि नियुक्त्यांमध्येही ढवळाढवळ केली होती असंही परमबीर सिग यांनी म्हटलं होतं. या आरोपांची चौकशी करण्याऐवजी एफआयआरमधला काही भाग वगलळ्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. आता सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्स प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच राज्य सरकार या प्रकरणाचा तपास करण्याबाबत उदासीन आहे असंही सीबीआयने म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप होऊनही त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून बॉम्बे हायकोर्टाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला असाही युक्तिवाद लेखी यांच्यातर्फे न्यायालयात कऱण्यात आला. एवढंच नाही तर सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरही लेखी यांनी आक्षेप घेतला आहे.

अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळात सुबोध जयस्वाल हे पोलीस महासंचालक होते. त्यामुळे या तपासात त्यांचीही चौकशी केली पाहिजे तेव्हाच चौकशी निष्पक्षपातीपणे आणि पारदर्शीपणे होईल असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकिल खंबाटा यांनी केला. त्यावर लेखींनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले राज्य सरकार लेखी यांना टार्गेट करतं आहे. जयस्वाल यांनी पोलीस दलांमधल्या बदल्या आणि नियुक्त्या याबाबत तपास केला जावा यासाठी सरकारला पत्र लिहिलं होतं. एका नैतिक पोलीस अधिकाऱ्याकडून जे होणं अपेक्षित होतं तेच त्यांनी केलं. ते दोषी असते तर त्यांनी पत्र का लिहिलं असतं? असाही प्रश्न लेखी यांनी उपस्थित केला. आता न्यायालयाने याबाबतची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला ठेवली आहे.