मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी खासदार संभाजीराजे यांनी मूक आंदोलनाला सुरुवात केली. १६ जूनला कोल्हापुरात पहिलं आंदोलन पार पडलं. या पार्श्वभूमीवर संभाजीराजेंची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सर्व प्रमुख मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत मराठा संघटनांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झालेली असून आंदोलन मागे घेतलेलं नाही असं संभाजीराजेंनी जाहीर केलं. २१ तारखेला नाशिकमध्ये मराठा संघटनांचं मूक आंदोलन आहे, त्यावेळी आंदोलनाबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे.
ADVERTISEMENT
समन्वय समितीची स्थापना होणार –
“मराठा समाजाने राज्य सरकारकडे केलेल्या मागण्या आणि त्या मागण्यांवर राज्य सरकारने दिलेलं आश्वासन याचा पाठपुरावा घेण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने सांगितलं आहे. त्यानुसार एका समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्यासोबत दैनंदिन स्तरावर चर्चा करून पाठपुरावा करेल”, अशी माहिती संभाजीराजे भोसले यांनी यावेळी दिली.
राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार –
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातलं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आठवडाभरात ही याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाणांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, पुनर्विचार याचिकेसोबतच राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकरवी केंद्रीय मागास आयोगाकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याच्या पर्यायावर चर्चा झाली. त्यालाही राज्य सरकारने तत्वतः मान्यता दिल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं.
सारथीसाठी हवा तितका निधी मिळण्याचं आश्वासन –
सारथी संस्थेसाठीही राज्य सरकार हवा तितका निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचं संभाजीराजेंनी यावेळी सांगितलं. हा निधी नेमका किती असावा यासाठी शनिवारी पुण्यात अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली बैठक होणार आहे, त्यात हा निर्णय घेतला जाईल. तसेच सारथी संस्थेत खासगी संचालकांची नियुक्ती करण्याबद्दलही या बैठकीच चर्चा झाली ज्याला सरकारने परवानगी दिल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं.
ADVERTISEMENT