मुंबई-पुण्यातील लोकांची लसीसाठी ग्रामीण भागात धाव, गावकरी मात्र संतप्त

पुणे, औरंगाबाद आणि ठाणे जिल्ह्यात असे प्रकार सर्रास घडत असल्याचं आता समोर येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये याविषयी प्रचंड नाराजी असल्याचं दिसून येत आहे.

सध्या राज्यात लॉकडाऊन असल्याने जिल्हा बंदी देखील आहे. मात्र लसीकरणासाठी सूट असल्याने शहरी भागातील अनेक नागरिक हे आपल्या खासगी वाहनांनी शेजारच्या जिल्ह्यात जाऊन लस घेत असल्याचं देखील समोर आलं आहे. अशावेळी आता लसीकरणाबाबत एक निश्चित धोरण ठरविण्याची मागणी केली जात आहे.

भारताने 80 देशांना 6 कोटींपेक्षा जास्त Vaccines पाठवल्या, मोदींच्या निर्णयामुळे लस तुटवडा!

ठाणे जिल्हा:

दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असेच प्रकार होत असल्याचं समोर आलं आहे. लसीकरणासाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागत आहे. परंतु शहापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये इंटरनेटची समस्या असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात वनवासी भाग असल्याने येथील नागरिकांना लसीकरणासाठी नोंदणी करताना किंवा स्लॉट बुक करताना बऱ्याच अडचणी येत आहेत.

तर दुसरीकडे याच तालुक्यातील लसीकरण केंद्रांवर मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई, विरार येथील नागरिक येऊन लसीकरण करवून घेत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. पण यामुळे तालुक्यातील ग्रामस्थांना लस उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार आता केली जात आहे. यामुळे अनके केंद्रांवर वाद देखील होत असल्याचं समोर आलं आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या 10 दिवसात 18 ते 44 वयोगटातील फक्त ‘एवढ्याच’ लोकांना मिळाली लस

दरम्यान, याचबाबत शहापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र विशे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून याबाबत तोडगा काढण्याचाी मागणी केली आहे.

दुसरीकडे पुण्यातील अनेक ग्रामीण भागात याच तक्रारी करण्यात येत आहे. तर औरंगाबादमध्ये देखील अशाच स्वरुपाच्या तक्रारी आता प्रशासनाकडे केल्या जात आहे. त्यामुळे आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन आणि केंद्र सरकार नेमकी काय उपाययोजना करणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.

पालघर जिल्हा:

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील एका लसीकरण केंद्रावर शहरातील काही तरुण आणि स्थानिकांमध्ये बरीच बाचाबाची झाल्याचं आज पाहायला मिळालं. मुंबई, पुण्यातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या या तरुणांना शहरात लसीकरणासाठी स्लॉट मिळत नसल्याने त्यांनी गावातील लसीकरण केंद्राची वाट धरली. ज्यामुळे स्थानिक मात्र बरेच नाराज आहेत. खरं तर शहरातून आलेल्या या तरुणांना त्यांना हुसकवायचं आहे.

खरं म्हणजे आदिवासी भागात लसीकरणाबाबत फारशी जागरुकता नाही. ज्यांना याबाबत माहिती आहे त्यांच्याकडे इंटरनेट उपलब्ध नाही. त्यामुळे जरी त्यांना लसीकरण करुन घ्यायचं असेल तरीही इंटरनेट ही त्यातील मोठी अडचण ठरत आहे. पण जेव्हा शहरी भागातील तरुणांना त्यांच्या इथे स्लॉट मिळवू शकले नाही तेव्हा त्यांनी आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील लसीकरण केंद्रावर आपला स्लॉट बुक केला. ज्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये आता लसीकरणाविषयी जागरुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आता ते शहरातील लोकांना आपल्या येथील केंद्रावर विरोध करु लागले आहेत. पालघर जिल्ह्यात फक्त महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर गुजरातमधून देखील लोकं येऊन लसीकरण करुन घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आम्हाला लसीची काय गरज आहे? मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर पालघरमध्ये लसीकरणाला थंड प्रतिसाद

औरंगाबाद जिल्हा:

महाराष्ट्रातील औरंगाबादमधील काही ग्रामीण भागात शहरी भागातील लोकं येऊन लसीकरण करत असल्याचं समोर आल्यानंतर आता तेथील ग्रामस्थ हे शहरातील लोकांना विरोध करु लागले आहेत. येथील ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्याकडे इंटरनेट नाही किंवा जिथे उपलब्ध आहे ते खूपच स्लो आहे. गावात राहणाऱ्या अनेकांना अद्याप इंटरनेटचा वापर देखील करता येत नाही. पण याचा फायदा शहरात लोकं घेत आहेत. यामुळेच लसीकरणासाठी ऑफलाइन बुकींग सुरु केली पाहिजे.

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या मते, येथील ग्रामीण भागात 80 टक्के लस ही शहरातील लोकांनीच येऊन घेतली आहे.

18 ते 44 वयोगटातील लोकांचं लसीकरण थांबलं, याला जबाबदार कोण?

पुणे जिल्हा:

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये देखील अशाच स्वरुपाचं चित्र पाहायला मिळत आहे. पण येथील शहरी भागातील नागरिकांचं म्हणणं आहे की, कुणी कुठेही जाऊन लस घेऊ शकतं. अशा कोणताही नियम नाही की, शहरातील लोकं ही गावात जाऊन लस घेऊ शकत नाही. याशिवाय पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांच्या मते. शहरातील लोकांच्या काही अडचणी असू शकतात. त्यामुळेच ते एवढ्या दूरवर लस घेण्यासाठी येत आहेत.

नागपूरमध्ये सर्व लसीकरण केंद्रांवरचा लसींचा साठा संपला, लसीकरण बंद

दरम्यान, आता महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागात अशा तक्रारी पाहायला मिळत आहे. इंटरनेटचा सर्रास वापर करणारे शहरातील लोकं झटपट ग्रामीण भागातील स्लॉट बुक करुन तिथे जाऊन लसीकरण करून घेत आहेत. यामुळेच आता महाराष्ट्र सरकारने राज्यांसाठी वेगळ्या अॅपची मागणी केली. ज्यामुळे यासारख्या समस्या सोडविण्यात त्यांना यश येईल.