मोदी सरकारचा सरकारी मालमत्ता विकण्याचा सपाटा सुरूच; आता 8 महिन्यात बघा काय काय विकणार?

2022-2023 सालच्या आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांमधून 1 लाख 62 हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य असल्याचे संसदेत सोमवारी राज्य अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार कोटी मिळवल्याची माहिती देखील त्यांनी लोकसभेत दिली. तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी ६ लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनची घोषणा केली होती. 2025 पर्यंत, सरकार वीज ते रस्ते आणि रेल्वेपर्यंतच्या पायाभूत सुविधांमधून पैसा उभा करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनच्या आधारे विविध पायाभूत सुविधांमधून 1.62 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पीपीपी सवलतीवर आधारित महामार्गांचे टोल-ऑपरेट-हस्तांतरण (टीओटी), भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट,गेल्या आर्थिक वर्षात लिलाव झालेल्या कोळसा आणि खनिज खाणींमधून वार्षिक कमाई, रेल्वे वसाहतींच्या पुनर्विकासात खाजगी गुंतवणूक,पीपीपी मॉडेलवर भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या 6 विमानतळांकडून मिळालेली रक्कम आणि पीपीपी मॉडेलवर भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या पोर्ट टर्मिनल्समधील खाजगी गुंतवणूक यांचा समावेश आहे.

सरकारचे इतकी रक्कम मिळवण्याचे लक्ष्य

मंत्री म्हणाले, “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अंतर्गत आर्थिक वर्ष 22-23 मध्ये ज्या मालमत्तेतून निधी उभारला जाणार आहे, त्यांचे सूचक मूल्य रु 1,62,422 कोटी आहे. कोणत्याही मालमत्तेचे सूचक मूल्य म्हणजे मालमत्तेच्या मालकाला भाडेतत्त्वाच्या रकमेद्वारे किंवा खाजगी गुंतवणुकीद्वारे मिळणे अपेक्षित असलेली किंमत.वास्तविक मूल्य म्हणजे कमाईनंतर मिळालेली एकूण रक्कम काहीवेळा सूचक मूल्यापेक्षा खूपच कमी असते.

या क्षेत्रातील मालमत्तेचे मुद्रीकरण केले जाईल

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या आर्थिक वर्षात महामार्ग टीओटी बंडल, InvIT च्या भविष्यातील फेऱ्या, क्रीडा पायाभूत सुविधांचा पुनर्विकास, वीज निर्मिती आणि पारेषण संबंधित मालमत्ता, पीपीपीद्वारे विमानतळ भाडेपट्टी, पीपीपी आधारित बंदर प्रकल्प, सायलो आणि गोदामांचा विकास, टॉवर संबंधित मालमत्ता,खाणकामाचे मुद्रीकरण, खाणकामाशी संबंधित मालमत्तांचे मुद्रीकरण इत्यादी प्रस्तावित आहेत. पाइपलाइनअंतर्गत ओळखले जाणारे क्षेत्र म्हणजे रस्ते, विमानतळ, बंदरे, रेल्वे, गोदामे, गॅस पाइपलाइन, वीज निर्मिती आणि वितरण पायाभूत सुविधा ,खाणकाम, दूरसंचार, स्टेडियम आणि शहरी रिअल इस्टेट या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

बीपीसीएल कंपनी विक्री काढू शकते सरकार

गेल्या वर्षभरात भारतीय पेट्रोलिएम कॉर्पोरेशन कंपनीमधून सरकारला तोटा होत आहे. त्यामुळे ही कंपनी विक्रीसाठी सरकार काढू शकते, असं बोललं जात आहे. कोरोना महामारी, ऊर्जा संक्रमण आणि भू-राजकीय परिस्थितीचा जागतिक स्तरावर अनेक उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः तेल आणि गॅसच्या उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्य अर्थ मंत्री भागवत कराड यांनी दिली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बीपीसीएलला तोटा झाला आहे. बीपीसीएलने या तिमाहीत 6,290.8 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला आहे. मार्च 2022 च्या तिमाहीत BPCL चा निव्वळ नफा 2,130.5 कोटी रुपये होता.एप्रिल-जून तिमाहीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ न झाल्यामुळे बीपीसीएलच्या तोट्यात लक्षणीय वाढ झाली. वितरण मार्जिन घसरल्याने त्यात नुकसान सहन करावा लागला. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही कंपनी विक्रीसाठी काढली जाऊ शकते.