कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेनं देशातील ६ कोटी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने पीएफ खात्यांवर मिळणाऱ्या व्याजदरात कपात केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून ८.१ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची परवानगी मिळणे अजून बाकी आहे.
ADVERTISEMENT
पीएफवर ४० वर्षात मिळणार सर्वात कमी व्याजदर
कर्मचाऱ्यांचा सुरक्षित भविष्यासाठी त्यांच्या पगारातून विशिष्ट रक्कम (१२ टक्के) पीएफ खात्यात जमा केले जातात. इतकीच रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या कंपनीकडून दिली जाते. कंपनीकडून भरण्यात येणारी रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन फंडात जमा केली जाते. ईपीएफओ या निधीची देखरेख करते आणि त्यावर व्याज देते. आर्थिक वर्ष १९७७-७८ मध्ये ईपीएफओने पीएफ वर ८ व्याज दिलं होतं. त्यानंतर सातत्याने व्याजदरात वाढ केली गेली. ४० वर्षानंतर पहिल्यांदाच पीएफवर सर्वात कमी व्याजदर मिळणार आहे.
मागील दोन वर्षांपासून ८.५ टक्के व्याज
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये ईपीएफओने पीएफवर ८.५ टक्के व्याजदराने परतावा दिला. यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये व्याजदर ८.६५ टक्के होता. २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के, २०१६-१७ मध्ये व्याजदर ८.६५ आणि २०१५-१६ मध्ये व्याजदर ८.८ टक्के इतका होता.
ईपीएफओच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने शनिवारी झालेल्या बैठकीत पीएफ व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. पीएफमध्ये जमा होणाऱ्या राशीवरील व्याजदर घटवण्यापूर्वी ईपीएफओला व्यापारी संघटनांनी विरोध केला होता.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने (CBT) घेतलेला निर्णय ईपीएफओला बंधनकारक असतो. या ट्रस्टीमध्ये सरकार, कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी असतात. या ट्रस्टीचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतात. सीबीटीने निश्चित केलेल्या व्याजदरासंबंधीची अधिसूचना काढण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून आढावा घेतला जातो. अधिसूचना निघाल्यानंतर व्याजाची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
ADVERTISEMENT