कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. अनेक दिवसांच्या निर्बंधानंतर आता काही प्रमाणात शिथीलता आणली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही मुंबई एअरपोर्टवर उतरणाऱ्या सगळ्या डोमेस्टिक प्रवाशांसाठी नियमांमध्ये काही शैथिल्य आणलं आहे. आत्तापर्यंत बाहेर येणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी प्रवासाच्या 48 तास आधीचा RTPCR रिपोर्ट निगेटिव्ह असणं बंधनकारक केले होतं. हा नियम आताही पण यात काहीसा बदल केला गेला आहे. कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या या नियमांमधून सूट देण्यात येईल असं मुंबई महापालिकेने म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
राज्य सरकारच्या नियमांनुसार राज्यात कोणत्याही माध्यमातून प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांना 48 तासांपूर्वीचा RTPCR रिपोर्ट देणं हे सक्तीचं होतं. मुंबई शहरात येणाऱ्यांसाठी हा अहवाल गरजेचा आहे. सुरूवातीला केरळ, गोवा, गुजरात, दिल्ली आणि राजस्थान या राज्यांमधून येणाऱ्या नागरिकांना हा रिपोर्ट देणं बंधनकारक होतं. पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने सगळ्या प्रवाशांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला. अशात आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जे निर्बंध लादण्यात आले आहेत त्यामध्ये लसीकरण मोहिमेवर भर दिला जातो आहे. अनेक नागरिकांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहे. त्यांना आरटीपीसीआर रिपोर्टमधून सूट देण्यात यावी अशी मागणी प्रवाशांतर्फे करण्यात येत होती. ती मागणी आता मान्य झाली आहे. अनेक प्रवासी असे आहेत जे व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबई, दिल्ली, गुजरात किंवा अन्य राज्यांमध्ये प्रवास करत असतात. अशा वेळी कमीत कमी वेळेत आरटीपीसीआर टेस्ट करणं आणि त्याचा रिपोर्ट आणणं या गोष्टी त्यांच्यासाठी कठीण असतात. त्यामुळे कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना आरटीपीसीआरमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईत 13 जुलै रोजी 441 नवे कोरोना रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. तर 8 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी इंडिया टुडेला सांगितलं की, देशात जलदगतीने लसीकरण व्हावं यासाठी त्यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. ज्या लोकांचे लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले आहेत अशांना RTPCR चाचणीतून सूट देण्यात यावी मी याबद्दलची विनंती पुढे पाठवली आहे. मात्र जे प्रवासी मुंबई विमानतळावर येतील त्यांना लसींचे दोन्ही डोस पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र हे मात्र दाखवावं लागणार आहे. तसं केल्याने त्यांना RTPCR चा रिपोर्ट बाळगणं बंधनकारक नसेल असंही चहल यांनी स्पष्ट केलं. मुंबई विमानतळाशी आम्ही याबाबत संपर्क साधला त्यावेळी त्यांनी आम्हाला हे सांगितलं की आत्तापर्यंत राज्य सरकारकडून याप्रकारची कोणतीही सूचना किंवा आदेश हा आम्हाला आलेला नाही.
ADVERTISEMENT