आंदोलक शेतकऱ्यांच्या केंद्राकडे 6 मोठ्या मागण्या; किसान मोर्चाचे पंतप्रधान मोदींना खुलं पत्र

संयुक्त मोर्चानं पंतप्रधानांना लिहिलेलं खुलं पत्र

नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान, भारत

विषय : तुम्ही देशाला केलेलं संबोधन आणि शेतकऱ्यांचा तुमच्या नावे संदेश

पंतप्रधानजी,

आपण 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेला संदेश देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी ऐकला. आम्हाला असं दिसून आलं की, चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्यानंतर आपण द्विपक्षीय समाधान करण्याऐवजी एकतर्फीपणे घोषणा करण्याचा पर्याय निवडला. पण, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, याचा आम्हाला आनंद आहे. आम्ही या घोषणेचं स्वागत करतो आणि आशा करतो की, तुमचं सरकार ही घोषणा लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेईल.

पंतप्रधानजी, तीन कृषी कायदे रद्द करणे, हीच या आंदोलनाची मागणी नव्हती; याची आपल्याला चांगली कल्पना आहे. सुरुवातीच्या चर्चेपासूनच संयुक्त किसान मोर्चाने अन्य तीन मागण्याही केलेल्या आहेत.

१) सर्व प्रकारच्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी एमएसपी कायदा करण्यात यावा. जेणेकरून देशातील शेतकऱ्याला सरकारकडून घोषित करण्यात आलेल्या हमीभावाची शाश्वती मिळेल. (2011 मध्ये तुमच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने पंतप्रधानांकडे ही शिफारस केली होती आणि आपल्या सरकारने याबद्दल संसदेत घोषणा केली होती.)

२) केंद्र सरकारचं प्रस्तावित ‘वीज अधिनियम दुरुस्ती विधेयक-2021/2022’ मागे घेण्यात यावं. (चर्चेच्या फेऱ्यादरम्यान हे विधेयक परत घेतलं जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. मात्र, दिलेलं वचन पाळता सरकारने हे विधेयक ससंदेच्या कामकाजात समाविष्ट केलं.)

३ राष्ट्रीय राजधानी हद्द आणि त्याच्याशी लागून असलेल्या भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आयोगा अधिनियम 2021 मध्ये शेतकऱ्यांना शिक्षा देण्याची केलेली तरतूद रद्द करण्यात यावी. (यावर्षी सरकारने काही शेतकरी विरोधी तरतूदी हटवल्या आहेत, मात्र विभाग 15 च्या माध्यमातून पुन्हा शेतकऱ्यांना शिक्षेचा मार्ग खुला ठेवला आहे.)

आपण देशाला संबोधित करताना या तीन मागण्यांबद्दल कोणतीही घोषणा न केल्यानं शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना आशा होती की, या आंदोलनाच्या माध्यमातून केवळ तीन कृषी कायद्याचं संकटच दूर होणार नाही, तर आपल्या श्रमाच्या मूल्याची कायदेशीर खात्री मिळेल.

पंतप्रधानजी, मागील वर्षभर चाललेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या दरम्यान इतरही काही मुद्दे उपस्थित झाले. ज्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.

४) दिल्ली, हरयाणा, चंदीगढ, उत्तर प्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये या आंदोलनादरम्यान हजारो शेतकऱ्यांना शेकडो गुन्ह्यात अडकवण्यात आलं आहे. ते गुन्हे तत्काळ मागे घेण्यात यावे.

५) लखीमपूर खिरी हत्याकांडातील सूत्रधार अजय मिश्रा आजही मुक्तपणे फिरत आहे. तुमच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांना निलंबित करून अटक करण्यात यावी.

६) या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत जवळपास 700 शेतकरी शहीद झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि त्यांचं पुनर्वसन करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शहीद शेतकऱ्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एक शहीद स्मारक बनवण्यासाठी सिंधू बॉर्डरवर जागा देण्यात यावी.

पंतप्रधानजी, शेतकऱ्यांनी घरी जावं, असं आवाहन आपण केलं आहे. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो की आम्हाला रस्त्यावर बसण्याचं हौस नाही. या मुद्द्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येऊन घरी, कुटुंबांमध्ये परताव, अशीच आमची इच्छा आहे. जर तुम्हालाही हेच वाटत असेल, तर तातडीने वर दिलेल्या सहा मुद्द्यांवर किसान मोर्चासोबत चर्चा सुरू करण्यात यावी. तोपर्यंत संयुक्त किसान मोर्चा हे आंदोलन पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवेल.

–संयुक्त किसान मोर्चा