shiv sena crisis : शिंदे विरुद्ध ठाकरे… दोन्ही बाजूंनी कायद्याचे दाखले; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय घटनापीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलेलं आहे. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण मोठ्या घटनापिठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांना २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. त्याचबरोबर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

न्यायालयातील संपूर्ण युक्तिवाद पाहण्यासाठी खालील व्हिडीओवर क्लिक करा…

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : याचिका क्रमांक १

महाविकास आघाडी सरकार असताना जेव्हा एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडल्याने ते अल्पमतात आलं तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावली. या कारवाईच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी एक तर भारत गोगावले आणि १४ आमदारांनी या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. २७ जूनला या १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंतचं उत्तर देण्याची मुदवाढ देण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे : शिवसैनिकांचं शिवसेना भवन आतून कसं आहे?

ठाकरे विरुद्ध शिंदे : दुसरी याचिका कशासाठी?

महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केली होती.

पक्षादेश नाकारल्याची तिसरी याचिका

विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाने नेमलेल्या प्रतोदाला मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. याविरोधात सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही सुनावणी होईल.

गोवा ते आसाम व्हाया महाराष्ट्र! भाजपच्या मित्रपक्षांची गेल्या आठ वर्षात काय झाली अवस्था?

याचिका क्रमांक चार : एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवर आक्षेप

३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्या अधिकारात ३९ आमदारांना शपथविधीसाठी मान्यता दिली असा प्रश्न सुभाष देसाई यांनी विचारला गेला. तसंच ३ आणि ४ जुलै रोजी जे अधिवेशन बोलवून कामकाज करण्यात आलं तेदेखील अवैध होतं असा आक्षेप नोंदवत सुभाष देसाईंनी याचिका दाखल केली आहे.