उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : शिवसेनेतील फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज काय होणार?

एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदा हे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या प्रकरणात याचिकांची संख्या वाढत गेली.

शिवसेनेच्या वतीने आणि शिंदे गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याच्या, तसेच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदार राहुल शेवाळे यांची गटनेते पदी केलेली नियुक्ती, तसेच भावना गवळींना प्रतोदपदी नियुक्त केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचाही समावेश आहे.

उद्धव ठाकरेंची शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदेंचा गट असा सुप्रीम कोर्टात सामना

आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, असा दावा शिंदे गटाकडून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी इतर पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावं, अशी मागणी शिवसेनेने केलेली आहे.

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : आजच्या सुनावणीत काय होऊ शकतं?

शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटाच्या वादात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मागील सुनावणीवेळीच न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याबद्दल म्हटलं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज त्याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकतं.

दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे शिंदे गटातील १६ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आलेली आहे. शिंदे गटानेही भरत गोगावले यांचा व्हिप पाळला नाही म्हणून उद्धव ठाकरेंसोबत असलेल्या आमदारांवर निलंबनाच्या कारवाईची मागणी केलेली आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी हा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जाणार का? यावरही न्यायालय दिशानिर्देश देऊ शकतं.

शिवसेना फूट : निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती?

शिंदे गटाने नवी कार्यकारिणी निवडल्यानंतर तसं पत्र आयोगाला दिलं होतं. आयोगाने आता खरी शिवसेना कुणाची हे सिद्ध करण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंना नोटिसा बजावल्या आहेत. ८ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिलेली असून, उद्धव ठाकरेंनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. आयोगाच्या कारवाईला न्यायालय स्थगिती देतं का?, याबद्दल आजच्या सुनावणी महत्त्वाचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदार राहुल शेवाळे यांची गटनेतेपदी, तर भावना गवळी यांची प्रतोपदपदी केलेली नियुक्ती एकतर्फी आहे. दहाव्या परिशिष्टाच्या अगदी उलट लोकसभा अध्यक्षांनी काम केलं आहे, असं शिवसेनेच्या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे लोकसभेतील शिवसेनेच्या गटनेता आणि प्रतोदांविषयी न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय देऊ शकतं.