Sri Lanka Crisis : 35 दिवसांत श्रीलंकेत काय घडलं? वाचा घटनाक्रम…

मुंबई तक

• 02:24 AM • 12 May 2022

भारताचा शेजारी देश असलेला श्रीलंका सध्या वाईट परिस्थितीतून जात आहे. श्रीलंकेची आर्थिक घडी विस्कटण्यास सुरूवात झाली ती कोरोनानंतर. सातत्याने परिस्थिती खालावतच गेली आणि मार्चमध्ये श्रीलंकेत अन्न धान्याची टंचाई आणि वाढत्या महागाईवर जनक्षोभ उसळला. ३१ मार्चपर्यंत परिस्थिती इतकी बिकट बनली की, रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या घराला वेढा दिला. तोडफोड केली. वाहनांना आगी लावल्या. […]

Mumbaitak
follow google news

हे वाचलं का?

भारताचा शेजारी देश असलेला श्रीलंका सध्या वाईट परिस्थितीतून जात आहे. श्रीलंकेची आर्थिक घडी विस्कटण्यास सुरूवात झाली ती कोरोनानंतर. सातत्याने परिस्थिती खालावतच गेली आणि मार्चमध्ये श्रीलंकेत अन्न धान्याची टंचाई आणि वाढत्या महागाईवर जनक्षोभ उसळला.

३१ मार्चपर्यंत परिस्थिती इतकी बिकट बनली की, रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या घराला वेढा दिला. तोडफोड केली. वाहनांना आगी लावल्या. ३१ मार्चपासून श्रीलंकेत बऱ्याच घडना घडल्या.

१ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती गोटाबाया महिंदा राजपक्षे यांनी परिस्थिती बिघडली असल्याचं सांगत आणबाणीची घोषणा केली. आंदोलकांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले गेले.

२ एप्रिल रोजी राजपक्षे सरकारने श्रीलंकेत ३६ तासांसाठी राष्ट्रीय संचारबंदी लागू करण्यात आली. त्याचबरोबर रस्त्यांवर लष्कर तैनात करण्यात आलं.

३ एप्रिल रोजी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या व्यतिरिक्त जवळपास सर्वच मंत्र्यांनी राजीनामे दिले.

४ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी आपलं सरकार वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षांना सत्तेत सहभगाी होण्याचं प्रस्ताव दिला.

५ एप्रिल रोजी खासदार आणि मंत्र्यांनी राष्ट्रपतीकडे राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे आणीबाणी हटवण्यात आली.

९ रोजी आणीबाणी हटवताच जनता पुन्हा रस्त्यावर उतरली. त्यानंतर गोटाबाया यांच्या राजीनाम्याची मागणीला आणखी तीव झाली.

१२ एप्रिल रोजी सरकारने ५१ बिलियन डॉलरच्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, असं सांगत श्रीलंकेला दिवाळखोर म्हणून घोषित केलं.

१८ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी नव्या कॅबिनेटची घोषणा केली. या मंत्रिमंडळात महिंदा राजपक्षे पुन्हा पंतप्रधान झाले.

२८ एप्रिल रोजी देशाभरात आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर आर्थिक उलाढाली मंदावल्या. आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागला.

६ मे रोजी रीलंकेत पुन्हा आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा सराकरने दुसऱ्यांदा आणीबाणीची घोषणा केली.

९ मे रोजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर आंदोलक आणखी संतप्त झाले.

    follow whatsapp