Bilkis Bano प्रकरणातील ११ दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाचाही दिलासा; सुटकेवर शिक्कामोर्तब!

सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत बिल्किस बानो यांनी मे महिन्यात दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात गुजरात सरकारला 1992 तुरुंगाच्या नियमांनुसार 11 दोषींना सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

काय आहे पुनर्विचार याचिका ?

मे 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी एका दोषीच्या याचिकेवर आदेश दिला की गुजरात सरकार 1992 च्या सुटकेच्या धोरणानुसार बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना सोडण्याचा विचार करू शकते. मात्र, बिल्किस बानो यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी महाराष्ट्रात झाली असून तेथील रिलीझ पॉलिसीनुसार अशा प्रकारच्या जघन्य गुन्ह्यांना 28 वर्षांपूर्वी सोडता येत नाही.

ज्या राज्यात गुन्हा, त्याच राज्यात कमी होणार शिक्षा

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, ज्या राज्यात गुन्हा केला जाईल त्याच राज्यात दोषीच्या अर्जावर विचार केला जाऊ शकतो. आता बिल्किस बानो प्रकरण गुजरातमधील असल्याने या प्रकरणातील दोषींना त्यांची शिक्षा कमी करण्यासाठी गुजरात सरकारकडे दाद मागावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशानंतरच, माफी धोरण लक्षात घेऊन, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व दोषींची सुटका करण्याची घोषणा केली होती.

बलात्कारमधील 11 दोषींना गुजरात सरकारने दिली होती माफी

15 ऑगस्ट रोजी गुजरात सरकारने 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व 11 दोषींना माफी देऊन सोडले होते. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि नागरी संघटनांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत गुजरात सरकारचा तीव्र निषेध केला होता.

रीमिशन पॉलेसी काय असते?

सोप्या भाषेत, माफी धोरणाचा अर्थ एवढाच आहे की दोषीच्या शिक्षेची मुदत कमी केली जावी. फक्त लक्षात ठेवा की शिक्षेचे स्वरूप बदलायचे नाही, फक्त कालावधी कमी करता येतो. दुसरीकडे, जर दोषीने माफी धोरणाच्या नियमांचे योग्य पालन केले नाही, तर त्याला मिळू शकणाऱ्या सवलतीपासून तो वंचित राहतो आणि नंतर त्याला संपूर्ण शिक्षा भोगावी लागते.