“10 दिवसांपासून महाराष्ट्राविरोधात षडयंत्र”, सुप्रिया सुळेंचा संताप, सीमावादाच्या झळा दिल्लीपर्यंत

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा भाजप करत असल्याचा आरोप भाजपवर केला. तर विनायक राऊतांनी मंत्र्यांच्या प्रवेशावर घालण्यात आलेल्या बंदीचा मुद्दा उपस्थित केला.

‘कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या तोडी महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा’ -सुप्रिया सुळे

लोकसभेत बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काहीही बोलत आहेत. काल तर हद्दच केली. कर्नाटकाच्या सीमेवर महाराष्ट्रातील लोक जाऊ इच्छित होते, त्यांना मारहाण करण्यात आली. मागील दहा दिवसांपासून महाराष्ट्राविरोधात षडयंत्र सुरू आहे.”

सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, “कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करत आहेत. दोन्ही राज्यात (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक)भाजपचं सरकार आहे. महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार आहे आणि कर्नाटकातही. असं असूनही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राविरोधात बोलताहेत. महाराष्ट्रीय माणसांना मारलं गेलं. हे चालणार नाही. हा देश एक आहे. मी अमित शाहांना विनंती करते.”

शिवसेनेचे विनायक राऊत महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर काय म्हणाले?

ठाकरे गटाचे लोकसभेतील प्रतोद खासदार विनायक राऊतांनी मराठी भाषिकांना करण्यात आलेल्या मारहाणीचा निषेध केला. “महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद हा मागील अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असं असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी भागातील मराठी बांधवावर कर्नाटक सरकार अन्याय करत आहे.”

“महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद करण्यात आलेलं आहे. संपूर्ण देशामध्ये एका राज्याच्या मंत्र्यांना येण्यावर बंदी घालणार पहिलं कर्नाटक सरकार आहे. ज्या पद्धतीने कर्नाटक पोलीस आणि सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्याय आणि अत्याचार केला जात आहे, त्याचा आम्ही धिक्कार करतो. महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्र भाषिकांची तोडफोड करण्याचं राजकारण केलं जात आहे”, असं विनायक राऊत म्हणाले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्राचे हात वर? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला काय म्हणाले?

सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी गोंधळ सुरू असतानाच मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर ओम बिर्ला म्हणाले, “कुणाचंही भाषण रेकॉर्ड केलं जात नाहीये. आपण जे काही बोलत आहात, त्याची नोंद केली जात नाहीये. हा संवेदनशील विषय आहे. हा विषय दोन राज्यांचा आहे, यात केंद्र काय करणार? दोन राज्यांच्या विषयात केंद्र काय करणार, ही संसद आहे.”