प्रवीण ठाकरे, प्रतिनिधी, नाशिक
ADVERTISEMENT
ठाकरे सरकारनेही आज इंधनावरचे दर कमी केले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरच्या व्हॅटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारपाठोपाठ ठाकरे सरकारनेही हा निर्णय घेतला. मात्र महाराष्ट्र सरकारने जनतेची थट्टा केली आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. नाशिकमध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
“राज्य सरकारने सामान्य माणसाची थट्टा केली आहे. इंधनाचे दर दीड आणि दोन रूपये कमी करणं ही थट्टाच आहे. आपण जर नीट पाहिलं तर लक्षात येतं की देशात इतर राज्यांनी आत्तापर्यंत ७ रूपये ते १५ रूपयांपर्यंत दर कमी केला आहे. महाराष्ट्र हे देशातलं सर्वात समृद्ध राज्य आहे. देशाच्या जीडीपीच्या १५ टक्के जीडीपी एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.
केंद्रातल्या सरकारने २ लाख २० हजार कोटींचं नुकसान सहन केलं आहे. महाराष्ट्र सरकार २५०० कोटींचं नुकसान झाल्याचं सांगतं आहे. खरंतर किमान केंद्र सरकारने जेवढी कपात केली त्याच्या १० टक्के तरी कपात राज्य सरकारने करायला हवी होती. त्यामुळे राज्य सरकारने ही महाराष्ट्राच्या जनतेची थट्टा केली.” असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
केंद्र शासनाने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनाने आज २२ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात ( VAT) अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रती लिटर कपात केली आहे. यामुळे वार्षिक सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.
मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने पेट्रोलकरिता ८० कोटी रुपये महिन्याला आणि १२५ कोटी रुपये डिझेलकरिता इतके महसुली उत्पन्न कमी होणार आहे. १६ जून २०२० ते ४ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे ७ रुपये ६९ पैसे आणि १५ रुपये १४ पैसे प्रती लिटर कर आकारत होते. मार्च आणि मे २०२० मध्ये केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी दरात अनुक्रमे १३ आणि १६ रुपये अशी वाढ केली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करावे, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर राजस्थान आणि केरळने आपल्या राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या व्हॅटमध्ये कपात केली होती. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारवरही दडपण होते, त्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेलच्या व्हॅटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकराने घेतला, असं बोललं जात आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक अडीच हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे असंही सरकारने म्हटलं आहे. याबाबत आता देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
ADVERTISEMENT