मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) लॉकडाऊन आणखी 15 दिवसांनी वाढवण्यात आलं आहे तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाटच आहे. अशावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (deputy chief minister office) प्रसिद्धीसाठी तब्बल सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची प्रतिमा उजळविण्यासाठी सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट्स सांभाळण्याासाठी तब्बल 6 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. याबाबतचा जीआर (GR) देखील सामान्य प्रशासनने जारी केला आहे. ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, 6 कोटीची (Spend Rs 6 crore) रक्कम ही एका वर्षासाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे.
ADVERTISEMENT
कोरोना संकटात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अनेक विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचा सूर सरकारकडून आळवला जात आहे. मात्र राज्याचा गाडा हाकणाऱ्यांना याचं सोयर-सुतक तरी आहे का? असा प्रश्नच आहे. कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी तब्बल 6 कोटी रुपये एका वर्षासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासाठी एका वेगळ्या एजन्सीकडे कंत्राट देण्यात येणार असल्याचं समजतं आहे. ही एजन्सी अजित पवार यांचं ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळणार आहे. जवळपास 1200 कर्मचारी असलेलं जनसंपर्क खातं असताना आणि त्यावर वर्षाकाठी 150 कोटी खर्च होत असताना बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यवधींची उधळण कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘आपल्या मागं चुलता उभा हाय’ म्हणणाऱ्या अजित पवारांचं नेमकं चुकतंय तरी काय?
अजित पवार यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटसाठी खासगी एजन्सी नेमणूक का करण्यात येणार?
अजित पवार यांच्याद्वारे जे निर्णय घेतले जातील ते सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचं काम संबंधित एजन्सीने करावं असं जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या जीआरनुसार खासगी एजन्सी ही अजित पवार यांचे ट्विटर हँडल, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट सांभाळणार आहे. याशिवाय ते साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस हे देखील सांभाळणार आहे. उपमुख्यमंत्री सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या सल्ल्यानुसार एजन्सीची नेमणूक केली जाणार आहे.
…. तर लोकांना किंमत मोजावी लागेल-अजित पवार
दरम्यान, यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) सूचना केली आहे की, बाहेरील एजन्सीची निवड ही फक्त त्याच एजन्सींमधून झाली पाहिजे की, जी पहिल्यापासून माहिती आणि जनसंपर्क (डीजीआयपीआर) च्या पॅनेलवर असेल. तसेच सोशल मीडियावरील मेसेजेस दोषरहित आहेत याची खात्री करणं देखील या एजन्सीचं काम असणार आहे. असं या आदेशात असे म्हटले आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) त्याच एजन्सीला पैसे उपलब्ध करुन देईल, जे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) साठी काम करत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात येणारे संदेश हे एकसारखे नसतील याचीही खबरदारी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. (Thackeray government will spend Rs 6 crore for deputy chief minister ajit pawar social media account)
महाराष्ट्रातला Lockdown 1 जूनपर्यंत वाढला, ठाकरे सरकारचे आदेश
सोशल मीडियावर सरकारी पैशातून खर्च, भाजप आमदार राम कदम यांची जोरदार टीका
दरम्यान, भाजपचे आमदार राम कदम यांनी ठाकरे सरकारवर याच मुद्द्यावरुन जोरदार टीका केली आहे. ‘एक तर कोरोना संकटात महाराष्ट्र सरकारच्या बेपर्वाईमुळे अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. एकीकडे सरकार म्हणतेय की, आमच्याकडे लस खरेदीसाठी पैसे नाही. पण दुसरीकडे सोशल मीडियावर स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी त्यांनी 6 कोटी खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत.’
‘जर एका मंत्र्यांचं सोशल मीडिया हँडल करण्यासाठी सरकार एवढे पैसे खर्च करत असेल तर सर्व मंत्र्यांसाठी नेमकं बजेट किती आहे? एवढंच नव्हे तर याच सरकारने कोरोना काळातच नवा गाड्या देखील खरेदी केल्या आणि सरकारी पैशातून मंत्र्यांचे बंगले सुशोभित करण्यात आले. त्यामुळे आता सर्व मंत्र्यांनी आपल्या खिशातून सोशल मीडिया अकाउंटसाठी खर्च केला पाहिजे.’ असंही राम कदम यावेळी म्हणाले.
ADVERTISEMENT
![follow whatsapp](/assets/icons/followWhatsApp.png)