औरंगाबाद: शहराच्या नामांतर प्रस्ताव राज्य सरकारने पारीत केला, मात्र याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीने मात्र हातवर केले आहेत. नामांतर हा किमान कार्यक्रमाचा भाग नव्हता. हा शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत निर्णय होता. याबाबतीत कल्पना नव्हती. शासकीय धोरणाबाबत चर्चा होत होती. नामांतर ऐवजी नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेतला असता तर आनंद झाला असता अस राष्ट्रवादी नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी स्पष्ट करत नामांतराशी संबंध नाही अस सांगत हात वर केले.
ADVERTISEMENT
एक गोष्ट खरी आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आजारी असताना त्यांनी अनेक बैठका घेतल्या, निर्णय घेतले फक्त त्याचा गाजवाजा केला नाही, शिवसेना कोणाची हे न्यायालय ठरवेल. हे सरकार पाडण्याचं लक्ष नाही, त्यापेक्षा सर्वसामान्य लोकांच्या समस्या सोडवणे, पक्षाला बळकटी देणे आणि आगामी निवडणुकीत सर्वसामान्यांना उत्तर देण्यासाठी तयार राहायचं. अशी आमची भूमिका आहे. मध्यवती निवडणूक घेण्याची मागणी शिवसेनेची आहे असे शरद पवार म्हणाले.
मध्यावधी निवडणुका झाल्यातर कळेल की गेलेल्या आमदारांचा निर्णय राज्याच्या भल्याचा होता की स्व भल्याचा हे समोर येईल. पुढील निवडणुकीत पूर्ण शक्तीने लढणार आहोत, महाविकास आघाडी बाबत मित्र पक्षांसोबत बोलणं नाही, मात्र यावर सर्वांनी विचार करायला पाहिजे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणतात 200 आमदार निवडणून आणणार त्यांच्या बोलण्यात काही तरी चुकले आहेत. महाराष्ट्रात 288 आमदार आहेत, शरद पवार यांचा टोला शरद पवार यांनी लगावला.
यापूर्वी अस काही घडलं तर वेगळी परिस्थिती असती, मुख्यमंत्र्यांचं भाषण ऐकलं, त्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचे आदेश आणि विनंती केली त्यामुळे बहुदा कार्यकर्ते शांत राहिले असावे. संजय राऊत यांच्यावर टिका होत आहे. खरंतर आपल्यावर कोणी टिका केली तर त्याच्यावर बोलू नये. अस म्हणत एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर आधी मनाने राष्ट्रवादी सोबत होते हे मला माहित आहे. अशी टिका शरद पवार यांनी केली.
श्रीलंकेच्या परिस्थिती बाबत शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच आपलं मत व्यक्त केल. श्रीलंकेच्या बाबतीत माझ्या मनात शंका आहे. त्यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री एकाच कुटुंबातील होते. सत्ता अधिक लोकात असावी, मात्र तिथे केंद्रित झाली होती. त्याची प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात आली असावी, काळजी करण्याची गरज आहे.
कारण ते आपले शेजारी आहेत. सत्ता केंद्रित झाल्यावर काय होत हे यामुळे दिसलं. अस शरद पवार यांनी सांगितलं. तर केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवर 5% टक्के जीएसटीचा लावण्याचा निर्णय कोणालाही विचारात न घेता घेतला गेला, सर्वसामान्यांनां महागाईत लोटण्याचा प्रयत्न आहे. अधिवेशनात आम्ही याबाबत जाब विचारू अस शरद पवार यांनी सांगितलं.
ADVERTISEMENT