Union Budget 2022: पुढील आर्थिक वर्षात GDP वाढ ‘एवढे’ टक्के राहिल: आर्थिक सर्वेक्षण

हे घटक वाढीस करतील मदत

सर्वेक्षणात असं म्हटलं आहे की, आगामी काळात या महामारीचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे गृहीत धरून विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात व्हॅक्सिन कव्हरेज, पुरवठा-संबंधित सुधारणांचे फायदे, नियम सुलभ करणे, निर्यातीत भरीव वाढ आणि भांडवली खर्च वाढवण्याची लवचिकता यामुळे विकासाला चालना मिळेल.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांच्या अभिभाषणानंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session) सुरुवात झाली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन हे दुपारी 03:45 वाजता या आर्थिक सर्वेक्षणासंदर्भात माध्यमांना संबोधित करतील.

यावेळी एकाच खंडात आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. यानंतर राज्यसभेचे कामकाज 2.30 वाजता सुरू होणार आहे. आर्थिक आढावाही वरच्या सभागृहात मांडला जाईल. हे आर्थिक सर्वेक्षण राज्यसभेत मांडल्यानंतर दुपारी 3.30 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प पोर्टल आणि अॅपवर देखील उपलब्ध होईल.

यावेळी आर्थिक सर्वेक्षण एका भागात आहे. यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणाचे दोन खंड होते. डिसेंबरपासून सीईए पद रिक्त असल्यामुळे यावेळी एकच खंड असलेलं आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्यात आलं आहे.

माजी CEA KV Subramanian यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये आपला 3 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर ते शैक्षणिक जगतात परतले. सरकारने CEA पदासाठी गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नावाची घोषणा केली.

Union Budget 2021 : अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीचे महत्वाचे टप्पे

यंदाचं आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्याचं काम केव्ही सुब्रमण्यम यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले होते. नंतर, सीईएच्या रिक्त पदामुळे ते काम मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केले गेले.

दरम्यान, उद्या (1 फेब्रुवारी) मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सामान्य नागरिकांना नेमकं काय मिळणार याकडे आता अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. एकीकडे कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसवताना दुसरीकडे महागाई देखील नियंत्रणात राहावी यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागणार आहेत.