आज कॅबिनेटच्या बैठकीत कोरोना परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आरोग्य विभागाने सविस्तर माहिती दिली. काही जिल्ह्यांमध्ये प्रमाण कमी झालं आहे काही जिल्ह्यांमध्ये खास करून ग्रामीण भागांमध्ये कोरोना रूग्णांचं प्रमाण वाढतं आहे असं दिसतं आहे. संपूर्ण राज्यात आकडेवारी कमी झाली असं म्हणता येणार नाही. ऑक्सिजन तुटवडा, लसींचा तुटवडा, म्युकर मायकोसिसचा धोका या सगळ्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. आता लॉकडाऊन बाबतचा निर्णय आहे तो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील. अद्यापही राज्याची कोरोना आकडेवारी चिंतेची आहे असं दिसतं आहे अशी माहिती आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
ADVERTISEMENT
महाराष्ट्रातला Lockdown कायम राहणार आहे पण.. जाणून घ्या काय म्हणाले राजेश टोपे?
दारूबंदी उठविण्यामागील प्रमुख कारणे काय आहेत याचंही उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी दिलं…
झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.
दारुबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढ
दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे 2010-2014 या काळात 16 हजार 132 गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे 2015-2019 या काळात 40 हजार 381 गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी 1729 महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये 4042 महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.
दारूबंदीमुळे महसुलात तूट
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या 5 वर्षात 1606 कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर 964 कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर 2570 कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.
ADVERTISEMENT