OBC Reservation: 23 महापालिका निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण मिळणार की नाही?

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर बुधवारी (15 डिसेंबर) केंद्र सरकारने राज्य सरकाराला इम्पेरिकल डेटा द्यावा याबाबत सुनावणी झाली. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही 17 जानेवारीला होणार आहे.

17 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची ठाकरे सरकारची मागणी फेटाळून लावल्याने आता राज्यातील 23 महापालिका निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण मिळणार की नाही? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

येत्या काळात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचं भवितव्य आता 17 जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.

आगामी काळात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार किंवा नाही याबाबतचा नेमका निकाल 17 जानेवारीला येण्याची शक्यता आहे.

सध्यातरी नगरपंचायत निवडणुकसाठी राज्य सरकारने जो अध्यादेशानुसार जारी केला होता त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर या 21 डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींचं आरक्षण आता गेलं आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नगरपंचायतींच्या निवडणुका?

कोर्टाने ठाकरे सरकारची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर आता 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या 21 डिसेंबरला 105 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होणार आहे. याच निवडणुकीला कोर्टातल्या सुनावणीमुळे आयोगानं स्थगिती दिली होती. आता ही स्थगिती उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या जागा आता खुल्या प्रवर्गातून निवडल्या जाणार आहेत.

OBC Reservation : ठाकरे सरकारला दणका! आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

कोर्टाने फेटाळली ठाकरे सरकारची याचिका

महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.