MLA Disqualification : राज्याच्या राजकारणात आजचा दिवस अनेकार्थाने महत्वाचा ठरला. कारण आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेत असताना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा निर्णय घेऊन यापुढेही एकनाथ शिंदेच (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेताना त्यांनी कोणत्या गोष्टींचा अभ्यास केला आणि कोणत्या घटनेच्या आधारावर हा निर्णय घेतला ते त्यांनी मुंबई तकशी बोलताना सांगितले.
ADVERTISEMENT
संविधानाच्या आधारावर निकाल
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, आज मी जो काही निर्णय दिला आहे. तो संविधानाच्या आधारावरच निर्णय दिला आहे. तर दुसरीकडे राजकीय पक्षाची जी घटना असते त्यावरच आधारित हा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय मी कोणत्याही दबावाला बळी पडून घेतला नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शिवसेनेची ‘घटना’
आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे जी शिवसेनेची घटना होती. त्याच घटनेच्या आधारे आजचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 1999 मध्ये जी शिवसेनेची घटना होती. त्याच आधारे आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा >> MLA Disqualification : खरी शिवसेना शिंदे गटाचीच, ठाकरे गटाकडे आता एकच मार्ग
आयोगाकडे ती नोंद नाही
शिवसेनेच्या दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे केले गेले असले तरी निवडणूक आयोगाकडे जी घटना होती. त्या 1999 च्या घटनेचा आधार घेऊनच मी हा निर्णय दिला आहे. मात्र ठाकरे गटाने 2018 सालच्या घटनेचा जा संदर्भ दिला जात होता तो निवडणूक आयोगाकडे दिला गेला नव्हता, त्यामुळे मला 1999 च्या घटनेनुसारच निर्णय घ्यावा लागला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी हे ही सांगितले की, शिवसेनेची 1999 घटना हीच एकमेव घटना निवडणूक आयोगाकडे असून 2018 मध्ये करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नसल्याचेही राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे सर्वोच्च अधिकार
आमदार अपात्रेविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, शिवसेनच्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख हे पद आहे मात्र त्यांना पक्षातून कोणत्याही सदस्याला काढण्याचे सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले नाहीत. तर तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी सल्लामसलत करूनच ते कोणाला काढायचा हा निर्णय घेऊ शकतात.
लोकशाहीवर विश्वास
भारतीय संविधानानुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमामध्ये राहूनच आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांना काढून टाकण्याचा किंवा अपात्र ठरवण्याचा अधिकार पक्षप्रमुख म्हणून घेता येत नाही. पक्ष प्रमुखांचा निर्णय म्हणजे पक्षाचा निर्णय म्हणून तो ग्राह्य धरता येणार नाही आणि तशी तरतूदही नसल्याचा संदर्भही त्यांनी यावेळी दिला. आजच्या निर्णयामुळे लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास वाढेल असं मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
ADVERTISEMENT