Iqbal Chahal यांची चार तास चौकशी; काय सांगितलं, समोर आली मोठी गोष्ट

मुंबई : मुंबई महापालिकेचे (BMC) आयुक्त इक्बाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांची ईडीने जवळपास चार तास चौकशी केली. कोरोना महामारी काळात मुंबईत जे जम्बो कोव्हिड सेंटर्स उभारण्यात आले होते, त्याची कंत्राटं शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांचे (Sanjay Raut) निकटवर्तीय सुजित पाटकर (Sujit Patkar) यांच्या कंपनीला दिला असल्याचा आरोप करण्यात आलं आहे. पुण्यातील एक जम्बो कोव्हिड सेंटर आणि मुंबईतील दोन सेंटरसाठी सुजित पाटकरांच्या कंपनीला कंत्राट दिली ज्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. याच प्रकरणी आता आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची चौकशी करण्यात येत आहे.

दरम्यान, सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इक्बाल सिंह चहल यांनी ईडीला चार तासांच्या काळात अनेक गोष्टींबाबत मोठे खुलासे केले. चहल यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, महामारी काळात महापालिकेने आदेश जारी केले होते की, कोव्हिड सेंटर्ससाठी महापालिका एक ते दोन दिवसात निविदा जारी करेल आणि कोणालाही expression of interest साठी बोलवणार नाही.

सुजित पाटकरांनी कोव्हिड सेंटरसाठी बोली लावल्याबद्दल चहल यांनी सांगितलं की, ही संयुक्त बोली होती. परंतु उर्वरित दोन वैयक्तिक बोली होत्या. जेजे रुग्णालयाचे माजी डीन असलेले हेमंत गुप्ता हे सुजित पाटकर यांचे भागीदार होते. सुजित पाटकर यांनी बीकेसी आणि नेस्कोसाठी निविदा भरली होती, परंतु त्यांना त्या मिळाल्या नाहीत. दहिसरसाठी निविदा काढल्या, पण त्यासाठी कोणीही बोली न लावल्याने त्यांना ती मिळाली.

पाटकर यांना वरळीही निविदा मिळाली होती, पण एका महिन्यानंतर रिलायन्सने ताब्यात घेतली होती. दहिसर कोविड सेंटरमध्ये 10000 लोकांवर उपचार करण्यात आले आणि तर ICU मध्ये 2000 लोकांवर उपचार करण्यात आले. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या केंद्रात दाखल असलेल्या कोणत्याही रुग्णाकडून कोणतीही तक्रार आली नाही.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार खर्च आणि कोटेशन्सबाबत चहल यांनी सांगितलं की, त्यांनी ज्या कोटेशनसाठी बोलावले होते त्यासाठी डॉ. लहाने यांच्यासोबत एक मॉडेल तयार केले होते, जसे की आम्हाला 10 खाटांचे आयसीयू आणि 50 ऑक्सिजनयुक्त बेड तयार करायचे आहे, तर किती डॉक्टरांची गरज आहे, किती कर्मचाऱ्यांची गरज आहे आणि किती खर्च येईल आणि त्या आधारे निविदा काढण्यात आल्याची माहिती चहल यांनी दिली.

नेमकं प्रकरण काय?

ऑगस्ट 2022 मध्ये मुंबईतील आझाद नगर पोलीस स्टेशनमध्ये एक एफआयआर नोंदविण्यात आली होती. यामध्ये वेगवेगळ्या गंभीर कलमांन्वये सुजित पाटकर आणि लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपनीतील लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यानंतर या प्रकरणाची चौकशी पुढे EOW मुंबई पोलीस यांच्याकडे देण्यात आली. EOW या प्रकरणी चौकशी करत असताना त्यांनी मुंबई महापालिकेकडे माहिती मागवली होती. त्याच दरम्यान ED ने देखील याच संदर्भात एक ईसीआर दाखल केली. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणी मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप ठेवत चौकशी सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना समन्स बजावलं.

इक्बाल सिंह चहल हे मुंबई पालिकेचे आयुक्त आहेत किंवा महापालिकेचे प्रमुख होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात कोव्हिड सेंटरची कंत्राटं देण्यात आली होती. त्यातच सुजित पाटकर यांच्या कंपनीला दोन ते तीन कोव्हिड सेंटर चालविण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या कोव्हिड सेंटरसाठी जी कंपनी त्यांनी वापरली होती लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट तिची नोंदणी झालेली नव्हती. तर हा यातील प्रमुख मुद्दा आहे. तरीही त्यांना कंत्राट देण्यात आलं.

हे कंत्राट जून 2020 रोजी देण्यात आलं. त्यानंतर एका वर्षानंतर त्यांच्या कंत्राटाचा करार महापालिकेबरोबर पार पडला. सूत्रांच्या माहितीनुसार यामध्ये जो एक वर्षाचा कालावधी होता त्यात 32 ते 35 कोटींचा फंड सुजित पाटकर यांच्या कंपनीला देण्यात आला. मुंबईशिवाय पुण्यातही सुजित पाटकर यांना अशीच कंत्राटं मिळाली होती.

याच प्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी गंभीर आरोप केले होते आणि ते त्यासाठी पुण्यातही गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला देखील झाला होता. हे प्रकरण वेगळं आहे. पण मुंबईतील प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी प्रक्रिया सुरू केली होती.

त्याच दरम्यान ईडीने जी चौकशी सुरू केली आहे त्याबाबत त्यांना अशी शंका आहे की, जे पैसे 32 ते 35 कोटी किंवा 100 कोटींचा आरोपही सोमय्यांनी केला आहे. 100 कोटीपर्यंतचा फंड सुजित पाटकरांना मिळाला होता. त्यामुळे याप्रकरणी ईडीकडून देखील याची चौकशी झाली पाहिजे. त्यामुळेच ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही चौकशी सुरू केली.