INDIA Vs Bharat : ‘भाजप जिन्नांच्याच विचाराची री ओढतेय’, शशी थरुरांनी सांगितला इतिहास

जिन्ना यांचाही होता आक्षेप

या मुद्यावरून शशी थरुरांनी केंद्र सरकारला सुनावले आहे. इंडिया शब्दाला धरुन शशी थरुर यांनी जिन्ना यांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सगळ्यात आधी जिना यांनी इंडिया या शब्दावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी भाजपवर आरोप करताना म्हटले आहे की, सीएएसारखा निर्णयातून भाजप सरकार जिन्नांच्या विचारांचे समर्थन करत आहे.

हे ही वाचा >> Sonia Gandhi PM Modi : सोनिया गांधींनी पंतप्रधान मोदींकडे मागितला अजेंडा, पत्रात 9 मुद्दे कोणते?

‘त्या’ शब्दाला ब्रँड व्हॅल्यू

त्यावरुनच शशी थरुर यांनी ट्विट केले आहे की, इंडियाला भारत म्हणण्यात कोणत्याही प्रकारची संविधानिक पद्धतीने कोणताही कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. देशाच्या दोन नावापैकी एक भारत हे नाव आहे. तरीही मला आशा आहे की, सरकार इतक्या लवकर याबाबत निर्णय घेणार नाही, आणि इंडियाला हे सरकार पूर्णपणे असं संपवूही शकणार नाही. ज्या एका शब्दाची गेली कित्येक शतके त्याची ब्रँड व्हॅल्यू टिकून आहे. भारताच्या इतिहासालाही अभिमान वाटावा, जगभर ओळख असलेल्या नावाला सोडण्यापेक्षा आपण ही दोन्ही नावं सार्थ अभिमानाने वापरत राहिली पाहिजे.

 

जिन्नांच्या विचारांचे समर्थन

तर शशी थरुर यांनी दुसरं एक ट्विट केलं आहे त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “जर या विषयावर चर्चा होत आहे. तर आपणही एक लक्षात घेतले पाहिजे की, जिन्ना यांनीही इंडिया या शब्दावर आक्षेप घेतला होता. सीएएच्या निर्णयासारखेच भाजप सरकार जिन्ना यांच्या विचारांचे समर्थन करत आहे. तर याचा अर्थ असाही होतो की, आपला देश ब्रिटिश राजवटीचा उत्तराधिकारी राष्ट्र होते, तर पाकिस्तान हे वेगळे राष्ट्र होतं.”

हे ही वाचा >> Parliament special session : विशेष अधिवेशनाबद्दल मोठी अपडेट! असा आहे मोदी सरकारचा प्लान

निमंत्रण पत्रिकेचे फोटो व्हायरल

आता हा विषय पुन्हा चर्चेत येण्यामागचं कारण हेच आहे की, राष्ट्रपती भवनाकडून 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या G-20 डिनरसाठी पाठवलेल्या निमंत्रण पत्रिकेवरही ‘President of Bharat’असाच उल्लेख केला आहे. तर आता पर्यंत सामान्य पण ‘President of India’असचं वापरलं जात होते. सध्या या निमंत्रण पत्रिकेचे फोटोही समोर आला आहे. त्यावर ‘President of India’ असं लिहिण्याऐवजी त्यावर ‘President of Bharat’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

विशेष अधिवेशनाचा ‘अजेंडा’

केंद्र सरकारकडून 18 ते 22 सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. मात्र या अधिवेशनाचा अजेंडा काय आहे हे अजूनही समोर आले नाही. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनात इंडिया शब्दावर कोणताही निर्णय होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.