Mla Disqaulification : सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं घडलं तरी काय?

मुंबई तक

15 Dec 2023 (अपडेटेड: 15 Dec 2023, 01:15 PM)

राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल 20 डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला जाईल. मात्र 2 लाख 71 हजार कागदपत्रे आल्यामुळे ती त्यांचे संकलन करण्यासाठी आणि ती वाचण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले.

Extension of time till January 10 for decision of disqualified MLA Supreme Court ordered the Assembly Speaker

Extension of time till January 10 for decision of disqualified MLA Supreme Court ordered the Assembly Speaker

follow google news

Mla Disqaulification : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण अनेक कारणांमुळे ढवळून निघाले आहे. एकीकडे मराठा आरक्षण तर दुसरीकडे आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून राज्याचे राजकारण तापले आहे. सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने या आमदार अपात्रतेची चर्चा आणखी जोरदारपणे होऊ लागली आहे. शिवसेना आमदार (Shivsena MLA) अपात्र प्रकरणाचा निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme court) विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती, मात्र देण्यात आलेल्या मुदतीमध्ये हे करता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्षांनी (Assembly Speaker) सांगून ही मुदत वाढवून द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे आता ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्य केली असून आता 10 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता ठाकरे गटाला झटका बसला आहे तर नार्वेकरांना दिलासा मिळाल आहे.

हे वाचलं का?

निकाल 20 डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवणार

सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, मात्र त्यावर स्पष्टीकरण देताना राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल 20 डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला जाईल. मात्र 2 लाख 71 हजार कागदपत्रे आल्यामुळे ती त्यांचे संकलन करण्यासाठी आणि ती वाचण्यासाठी वेळ लागणार आहे, त्यामुळे 3 आठवड्यांचा वेळ देण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी केली.

हे ही वाचा >> Sudhakar Badgujar : सलीम कुत्तासोबत डान्स, कोण आहे शिवसेना UBTचे बडगुजर?

निकालावर भवितव्य अवलंबून

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही मुदत वाढ मागवून घेतली असली तरी दुसरीकडे मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. कारण या सुनावणीवरच एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे. हा आमदार अपात्रतेचा निकाल जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला तर मात्र त्याचा मोठा फटका उद्धव ठाकरे यांना बसणार आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने हा निकाला लागला तर मात्र सगळ्यात मोठा फटका एकनाथ शिंदेंना बसून त्यांचे मुख्यमंत्री पदही जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांबरोबर सगळ्यांचे पुढील 10 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागून राहिले आहे.

सुनावणी लांबवण्याचा प्रयत्न

आमदार अपात्रतेचा निकाल दोन्ही गटासाठी महत्वाचा असल्यामुळेच दोन्ही गटाचे लक्ष त्या निर्णयाकडे आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी ही मुदतवाढ मागितल्याने ठाकरे गटाच्या वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांकडून ही सुनावणी लांबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर दुसरीकडे राहुल नार्वेकर यांचे वकील तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांचा वेळ मागण्यात आला होता, मात्र न्यायालयाने तीन आठवड्यांचा वेळ न देता 10 दिवसांचा वेळ वाढवून दिला असून त्याआधीच राहुल नार्वेकरांना निकाल द्यावा लागणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले.

10 दिवसांची मुदत वाढ

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राहुल नार्वेकर यांच्याकडून अर्ज करण्यात आला होता, त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, आमदार अपात्रतेचा निकाल हा 20 डिसेंबरला राखून ठेवला जाणार आहे. कारण आता 2 लाख 71 हजार कागदपत्रांचे मला वाचन करावे लागणार असून त्यासाठी 30 डिसेंबर पर्यंतचा वेळ अपूरा पडणारा आहे. त्यामुळे मला आम्हाला आणखी तीन आठवड्यांची मुदत द्या अशी मागणी त्यांनी केली होती, मात्र ती मान्य करण्यात आली नाही, पण 10 दिवसांची मुदत वाढवून मिळाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

    follow whatsapp