Mahua Moitra news in Marathi : टीएमसीच्या फायर ब्रॅण्ड नेत्या महुआ मोइत्रा यांनी कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात खासदारकी गमवावी लागली. लोकसभेत नीती समितीचा अहवाल मंजूर करण्यात झाल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाले. या मोठ्या कारवाईनंतर बोलताना महुआ मोईत्रांना संताप अनावर झाला. ‘मी अदाणींचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि भविष्यातही मांडत राहीन. कोणतीही रोख भेट मिळाल्याचा कोणताही पुरावा नाही’, असे म्हणत मोईत्रांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
ADVERTISEMENT
लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना महुआ मोइत्रा यांनी सरकारवर तोफ डागली. त्या म्हणाल्या की, “सदस्यत्व काढून टाकण्याची शिफारस केवळ मी माझे पोर्टल लॉगिन शेअर केलेल्या आधारावर केली गेली आहे. यांच्या नियंत्रणाबाबत कोणतेही नियम नाहीत. नीती समितीला निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. ही तुमच्यासाठी (भाजप) शेवटाची सुरुवात आहे.”
‘महिला खासदाराला किती त्रास देणार आहात?’
मोईत्रा म्हणाल्या, “जर मोदी सरकारला वाटत असेल की, मला गप्प केल्याने अदाणींचा मुद्दा संपुष्टात येईल, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही जी घाई केली आणि योग्य प्रक्रियेचा गैरवापर केला. यावरून अदाणी तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे दिसते. तुम्ही एका महिला खासदाराला कुठल्या थराला जाऊन त्रास देणार आहात?”, असा सवाल मोईत्रा यांनी केला.
‘महुआ मोईत्रा यांची खासदार म्हणून वागणूक अनैतिक’
महुआ मोईत्रा यांना संसद सदस्यत्वावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. लोकसभेत नीती समितीच्या अहवालावर चर्चा सुरू होताच टीएमसी खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी महुआ मोईत्रा यांना सभागृहात त्यांची बाजू मांडण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली.
हेही वाचा >> महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द, कारण…
संसद सदस्यत्वाबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, खासदार महुआ मोईत्रा यांचे वर्तन खासदार म्हणून अनैतिक आणि असभ्य असल्याचा समितीचा निष्कर्ष हे सभागृह मान्य करते. त्यामुळे त्यांनी खासदारपदी कायम राहणे योग्य नाही.
‘3-4 दिवसांचा वेळ दिला असता, तर आकाश कोसळले नसते’
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले, अधीर रंजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही या अहवाल बघण्यासाठी 3-4 दिवसांचा अवधी दिला असता आणि सभागृहासमोर आमचे मत मांडले असते. त्यामुळे आभाळ कोसळले नसते. कारण अत्यंत संवेदनशील विषयावर सभागृह निर्णय घेणार होते.
हेही वाचा >> काकूचं फोनवर भलत्याशी गुटर्गू.. प्रेमात वेडा झालेल्या 10 वर्ष छोट्या पुतण्याने गळाच चिरला!
नीती समिती नैसर्गिक न्यायाचे मूलभूत तत्त्व नष्ट करू शकते का, जे जगातील प्रत्येक न्याय व्यवस्थेचे तत्त्व आहे? कोणाला आरोपी बनवण्यात आले, हे आपण वर्तमानपत्रात वाचतो. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही, ही कसली प्रक्रिया आहे?
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला होता आरोप
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोईत्रावर पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला होता. दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे वकील जय अनंत यांचे पत्र दाखवले होते. यामध्ये महुआ आणि हिरानंदानी यांच्यात देवाण घेवाणीचा व्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. आरोपांनंतर महुआ यांनी भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि जय अनंत यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. महुआ यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते.
ADVERTISEMENT
![follow whatsapp](/assets/icons/followWhatsApp.png)