Maharashtra political Crisis : उद्धव ठाकरे पुन्हा सुप्रीम कोर्टात!

शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय तातडीने घ्यावा, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी याचिकेत केली आहे.

प्रकरण गेले सुप्रीम कोर्टात

शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार सुरतला गेले होते. या आमदारांनी पक्षविरोधी कृती केल्याचे सांगत शिवसेनेने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. मात्र, नरहरी झिरवळ यांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावताच त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली गेली होती.

वाचा >> Sharad Pawar vs Ajit Pawar : आता विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्टाची किती महत्त्वाची?

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुरुवातीला खंठपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. त्यानंतर हे प्रकरण 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर मे च्या दुसऱ्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निकाल दिला होता.

16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे

सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे प्रकरण 7 खंठपीठाकडे सोपवताना 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत (reasonable period) यावर निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट म्हटलेले होते. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात असून, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सुनील प्रभू यांनी पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.

वाचा >> गौप्यस्फोट! एकनाथ शिंदे गुवाहाटीत असतानाच पवार-पटेलांचा झाला होता प्लॅन

राष्ट्रवादी बंड : अपात्रतेचा पेच

अजित पवार यांनी बंड केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही उभी फूट पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि विधिमंडळ नेते जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अजित पवार, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांच्यासह शपथ घेतलेल्या 9 जणांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे अजित पवारांच्या गटाकडूनही जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासंदर्भात याचिका दाखल केली गेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्याच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित असताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या प्रकरणाचा निर्णय लांबण्याचीच शक्यता दिसत आहे.