Women Reservation Bill लोकसभेत मंजूर, ‘या’ दोन खासदारांचं विरोधात मतदान

घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. सामान्य विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्य उपस्थित असावे लागतात. विधेयक दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे. मात्र हे घटनादुरुस्ती विधेयक होते, त्यामुळे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही सरकारला पाठिंबा दिला. एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला विरोधक केला. त्यांनी खासदार इम्तियाज जलील यांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले.

महिला आरक्षण विधेयक हा माझ्या पक्षाचा राजकीय मुद्दा नाही -अमित शाह

महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करताना अमित शाह म्हणाले की, “या विधेयकाद्वारे मातृसत्ताकांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्या जातील. या देशाच्या कन्येला केवळ धोरणांमध्येच तिचा वाटा मिळणार नाही, तर धोरणनिर्मितीतही तिचे स्थान निश्चित होईल”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा >> Women Reservation : 5 कारणं… जी सांगतात महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण का आवश्यक?

शाह पुढे असंही म्हणाले की, “हे विधेयक काही पक्षांसाठी राजकीय अजेंडा असू शकते, परंतु माझ्या पक्षासाठी आणि माझे नेते पंतप्रधान मोदींसाठी हा राजकीय मुद्दा नाही. हा पंतप्रधान मोदींच्या ओळखीचा प्रश्न आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे कोणत्याही तत्त्वासाठी मूल्यमापन करायचे असेल, तर एका घटनेच्या आधारे निर्णय घेता येणार नाही. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला”, असे अमित शाह म्हणाले.

राहुल गांधींनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला. यासोबतच सेंगोल प्रकरणात त्यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. राहुल गांधी यांनी काल चर्चा ऐकल्याचे सांगितले. सेंगोलबद्दल फक्त चर्चा झाली. ते म्हणाले की, “इंग्रजांनी त्यांना विचारले असता आमचे क्रांतिकारक नेते म्हणाले की आम्ही जनतेच्या हाती सत्ता देऊ. मतदान हे सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक बनले. पंचायतराज हे त्या दिशेने एक पाऊल होते. महिलांना अधिक जागा मिळायला हव्यात यावर सर्वांचेच एकमत आहे.”

हेही वाचा >> Women Reservation Bill : लोकसभा, विधानसभेच्या जागांचं समीकरण बदलणार; विधेयकात काय?

यावेळी ते म्हणाले की, “मी या विधेयकाचे समर्थन करतो, परंतु हे विधेयक पूर्ण नाही. यामध्ये ओबीसी आरक्षण असायला हवे होते. मी प्रश्न विचारला की भारत सरकार चालवणाऱ्या 90 सचिवांपैकी किती ओबीसी आहेत, पण उत्तर ऐकून मला आश्चर्य वाटले. कारण 90 पैकी फक्त 3 ओबीसी सचिव आहेत. या विधेयकात ओबीसींना आरक्षण देण्याची तरतूद असावी. छान नवी इमारत आहे, पण देशाच्या महिला राष्ट्रपतींनीही या कार्यक्रमाला हजेरी लावायला हवी होती”, असे राहुल गांधी म्हणाले.