चंद्राबाबू नायडूंचा 371 कोटी घोटाळ्याचं नेमकं प्रकरण काय?; CID कडून का झाली कारवाई

माझ्या मातृभूमीची सेवा

चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितले की, गेल्या 45 वर्षांपासून मी निस्वार्थपणे तेलुगू लोकांची सेवा केली आहे. तेलुगू लोकांच्या हितासाठी मी माझे प्राणही द्यायला तयार आहे. जगातील कोणतीही शक्ती मला तेलगू लोकांची, माझ्या आंध्र प्रदेशाची आणि माझ्या मातृभूमीची सेवा करण्यापासून रोखू शकत नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हे ही वाचा >>Rajendra Gudha : अशोक गेहलोत सरकारला हादरवून सोडणाऱ्या नेत्याचा शिवसेनेत प्रवेश

घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार

चंद्राबाबू नायडू यांना या कथित घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार मानले जातात. त्यांच्यावर सार्वजनिक पैसे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून खाजगी संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याची योजना आखली होती. त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान झाले होते आणि खाजगी फायदा झाला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

बनावट पावत्या

चंद्राबाबू नायडू यांनी काळजीपूर्वक योजना आखली होती. त्यानंतर 371 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला गेला. तर सरकारने दिलेला बहुतांश पैसा शेल कंपन्यांना बनावट पावत्यांद्वारे पाठवला गेला होता. त्यावर नमूद केलेल्या वस्तूंचा कोणताही संदर्भ नव्हता. नायडू यांच्या कार्यकाळात, राज्य सरकारने जर्मन अभियांत्रिकी कंपनी Siemens सह सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती असाही आरोप त्यांच्यावर आहे.

तीन महिन्यांत पाच हप्ते

चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर असाही आरोप केला आहे की 371 कोटी रुपये केवळ तीन महिन्यांत पाच हप्त्यांमध्ये दिले गेले होते, तर सीमेन्सकडून मात्र या प्रकल्पात कोणताही निधी गुंतवला गेला नाही.

घोटाळ्यातील खुलासे

पारदर्शकतेचा अभाव : विशेष म्हणजे, नोटांच्या एकाही फायलीवर तत्कालीन प्रधान वित्त सचिव आणि तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरी नसल्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

कागदोपत्री पुराव्यांसोबत छेडछाड

घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाचे कागदोपत्री पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे अहवाल सूचित करतात. तपासात प्रमुख आरोपी चंद्राबाबू नायडू तसेच तेलुगू देसम पक्ष हे गैरव्यवहार केलेल्या निधीचे लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे ही वाचा >>Mega Block : मुंबईकरांनो ! इकडे लक्ष द्या, उद्या असा असणार मेगाब्लॉक

नियमांचे उल्लंघन

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासानुसार, आंध्र प्रदेश सरकारने निविदा प्रक्रियेशिवाय 371 कोटी रुपये जारी करून प्रस्थापित नियमांचे उल्लंघन केले होते. त्यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे कौशल्य विकासासाठी कोणतेही ठोस परतावा न देता 241 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. अलाईड कॉम्प्युटर्स, स्किलर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नॉलेज पोडियम, कॅडन्स पार्टनर्स आणि ईटीए ग्रीन्ससह या कंपन्याकडे वळवण्यात आले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी 4 मार्च 2023 रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणात सौम्याद्री शेखर बोस, विकास विनायक खानवलकर, मुकुल चंद्र अग्रवाल आणि सुरेश गोयल यांच्यासह प्रमुख लोकांना अटक केली होती.