चिअर्स, आता खुशाल रिचवा पेग! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल; म्हणाले, ‘दारू किती प्यायची हे…’

नियंत्रण राज्याचे नाही

‘एखादा तरुण जर जास्त प्रमाणात दारू पीत असेल तर तो त्यांचा पर्याय असू शकतो. त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे राज्याचे काम नाही.’ असा निर्णय एका डॉक्टरच्या याचिकेवर सरकारने दिला आहे. याचिका दाखल (Petition filed) केलेल्या डॉक्टरांनी देशभरात दारूबंदीची मागणी केली होती. त्यासाठी त्या डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तरुणांना दारू पिण्यापासून व ती रोखण्यासाठी आदेश जारी करण्याचे आवाहन (issuance of orders) करण्यात आले होते.

हे ही वाचा >> MLA Disqualification : ‘वाटलं नव्हतं की हा दिवस येईल’, सुप्रिया सुळे काय बोलल्या?

मद्यपान जास्त

याचिका दाखल केलेल्या डॉक्टरांचा युक्तिवाद असा होता की तरुण जास्त दारू पीत होते असं सांगितल्यानंतर त्या गोष्टीचे आश्चर्य न्यायालयालाही वाटले होते. त्यावर खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, उद्या जर तरुण येतील आणि सांगतील की, ते मर्यादितपणेच मद्यपान करत आहेत. ते मद्यपान त्यांच्यासाठी जास्त नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दारुचे प्रमाण वाढले

मद्यपान करण्यासंदर्भातील त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. दारू विक्रीवर बंदी घालण्याच्या आदेशामुळे राज्याचे लोकांवर अधिक नियंत्रण येईल असंही यावेळी म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आणखी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तरूण खूप दारू पितात, असे याचिकाकर्त्या डॉक्टरांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. तसेच सर्वेक्षणाच्या एका अभ्यासानुसार दारू पिण्याचे प्रमाणही सातत्याने वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

वेगवेगळे निर्बंध

भारतातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दारूवर वेगवेगळे निर्बंध लादले आहेत. बिहार, गुजरात, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांनी दारूच्या सेवन आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. हे निर्बंध सांस्कृतिक आणि धार्मिक विचारांसाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याच बरोबर केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपनेदेखील बंगाराम रिसॉर्ट बेट वगळता मद्यपानावर बंदी घातली आहे.

हे ही वाचा >> भाजपची तक्रार, CM शिंदेंना धक्का! BMC ची कंत्राटदाराला नोटीस, प्रकरण काय?

ड्राय डे

भारतातील इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अल्कोहोलचे सेवन आणि विक्री करण्यासाठी परवानगी देते. परंतु त्यासाठी नियम आणि अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अनेक राज्यांमध्ये, राष्ट्रीय सुट्ट्या किंवा निवडणुकीच्या वेळी दारू विक्रीला परवानगी नसताना ड्राय डे पाळला जातो. 18 ते 25 वर्षांपर्यंतचे कायदेशीर मद्यपानाचे वय देखील राज्यानुसार बदलते. तथापि, या निर्बंधांना न जुमानता, गेल्या काही वर्षांत भारतात दारू पिण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे.