Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी निर्णयाची केली पोलखोल, शिंदे सरकार काय करणार?

ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या कुणबी जातीचे दाखले मराठा समाजाला देण्यात यावे, या मागणीचा पेच आणखी फसला आहे. कारण सरकारने ज्यांच्याकडे कुणबी म्हणून निजामकालीन नोंदी असतील, त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. पण, या निर्णयाचा कुणालाही लाभ होणार नाही, असा दावा मनोज जरांगे पाटलांनी केला आहे.

“वंशावळी असेल, तर सरकारच्या निर्णयाची गरज नाही”

मनोज जरांगे पाटलांनी म्हटलंय की, “सरकारने घोषणा केली, पण त्या निर्णयाची प्रत अद्यापपर्यंत आलेली नाही. ज्या मराठा बांधवाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. पण, आमची मागणी अशी आहे की, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून सरकट जात प्रमाणपत्र दिले जावेत. हीच मूळ मागणी आहे.”

हेही वाचा >> India-Bharat : 74 वर्षांपूर्वी कसं ठरलं देशाचे नाव? आंबेडकरांची भूमिका ठरली महत्त्वाची

“जर वंशावळीचे पुरावे आमच्याकडे असतील, तर आम्ही विभागीय कार्यालयात जाऊन ते प्रमाणपत्र स्वतःहून काढू शकतो. त्यासाठी अध्यादेशाची गरज नाही”, असं ते म्हणालेत. म्हणजे सरकारने निर्णय घेतला नसता, तरीही ज्यांच्याकडे वंशावळीचे पुरावे आहेत, त्या मराठा जातीतील लोकांना कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्र मिळू शकते.

सरकारच्या निर्णयाचा एक टक्काही फायद्याचा नाही

“आमची मागणी मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र द्यावेत. सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे, पण ज्यांच्याकडे वंशावळीच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल, असा उल्लेख आहे. आमच्याकडे कुणाकडेच वंशावळीचे दस्ताऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्याचा एक टक्काही फायदा होणार नाही”, असे ते म्हणाले आहेत.

हेही वाचा >> Mohan Bhagwat on Bharat : अखंड भारत कधी होणार? सरसंघचालकांनी सांगितली डेडलाईन

मनोज जरांगेंनी सरकारला पकडलं कात्रीत

“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाडस दाखवून निर्णय घेतला, त्याचं स्वागत आहे. पण या निर्णयाचा आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. आम्ही अडवणूक करत नाहीये. निर्णय चांगला आहे, फक्त त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथं वंशावळी ज्यांच्याकडे असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील, त्या दोन शब्दांच्या जागेवर सुधारणा सरकारने करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, अशी सुधारणा करा. तो अध्यादेश आमच्याकडे घेऊन आल्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे घेऊ” , असं जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे सरकार कोंडीत सापडले असून, यावर काय तोडगा काढणार हे महत्त्वाचे असणार आहे.