Maratha Reservation : आरक्षणाचा पेच, अजित पवारांनी सांगितलं कसा काढणार मार्ग?
Maratha Reservation News Today : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. या सगळ्या प्रकरणावर अजित पवारांनी भूमिका मांडली.
ADVERTISEMENT
Ajit Pawar Maratha Aarakshan in Maharashtra : महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा धगधगत आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केलीये. दुसरीकडे ओबीसी आणि कुणबी समुदायातून याला विरोध होतोय. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सरकारची डोकेदुखी वाढवणारा ठरत असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यावर भूमिका मांडलीये.
पुण्यात माध्यमांशी बोलताना अजित पवारांनी मनोज जरांगे पाटलांचे आंदोलन आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर भाष्य केले.
हेही वाचा >> Wagh Nakh History : छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे लंडनमध्ये कशी पोहोचली?
अजित पवार म्हणाले, “काल (9 सप्टेंबर) माझं आणि मुख्यमंत्र्यांचं बोलणं झालं. मुख्यमंत्री दिल्लीमध्ये होते. आता जालन्यातील अंबड तालुक्यात आंदोलन सुरू आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या (एकनाथ शिंदे) स्तरावर अनेक बैठका झाल्या. चर्चा रात्री उशिरापर्यंत झाल्या. शिष्टमंडळ आली. त्यांचा निरोप घेऊन अर्जून खोतकर, गिरीश महाजन इतर बाकीचे सहकारी गेले. परंतू अद्यापपर्यंत त्यांना समजावून सांगण्याचं काम कुणी करू शकलेलं नाही. त्यांनी संमती दिली नाहीये.”
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
“सोमवारी (11 सप्टेंबर) सर्वपक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली आहे. त्या बैठकीत इतर राजकीय पक्षांची मतं काय आहेत? कारण एक मागणी मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आली आहे. पण, कुणबी समाजाने मागणी केलीये की, आमच्यामध्ये बळजबरीने कुणाला घालू नका. शिवाय ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांची वेगवेगळी मते आपण ऐकली आहेत”, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> Maratha Reservation : ‘मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास मुंबई बंद पाडू’, कुणी दिला इशारा?
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, “यातून कुणाला न दुखवता मार्ग निघाला पाहिजे याबद्दल दुमत कुणाचंच नाही. तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न मागे आम्ही सरकारमध्ये असताना केला, पण हायकोर्टात तो निर्णय टिकला नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार आलं. त्यांनी निर्णय केला. तो हायकोर्टात टिकला, पण सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही.”
सरकार काय करणार…
“कुणी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतंय अशातला भाग नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाला, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला, प्रत्येकाला वाटतं की, मार्ग निघाला पाहिजे. पण, मार्ग निघत असताना इतरांना धक्का लागू नये असं त्यांचं म्हणणं आहे. अशा विशिष्ट परिस्थितीत हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. चर्चेतून चांगला मार्ग निघतो. त्यामुळे हा आम्ही एक प्रयत्न करतोय”, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
हे वाचलं का?
