Uniform Civil Code : मोदी सरकार वचनपूर्ती करणार? कायद्यासाठी हालचालींना वेग

यापूर्वी 2016 मध्ये मागील विधी आयोगाने या विषयावर सविस्तरपणे सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली होती. 21व्या विधी आयोगाने मार्च 2018 मध्ये आपल्या अहवालात देशातील जनता आणि संघटनांशी सल्लामसलत केल्यानंतर म्हटले होते की, सध्या देशाला समान नागरी कायद्याची गरज नाही. पण कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा करायला हवी, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

हेही वाचा >> लोकप्रियतेत शिंदेंची फडणवीसांना मात! भाजप खासदार म्हणाला, “बेडूक कितीही फुगला तरी…”

22 व्या विधी आयोगाला नुकतीच तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, या विषयाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व लक्षात घेऊन, न्यायालयाच्या विविध आदेशांची दखल घेऊन विधी आयोगाने या मुद्दावर नव्याने चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समान नागरी कायद्यावर सूचना करण्यासाठी 30 दिवस

विधी आणि न्याय मंत्रालयाने पाठवलेल्या संदर्भावर आयोगाने 2016 मध्ये केंद्रीय नागरी कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सुरुवात केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या 22 व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा मोठ्या आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांकडून, तसेच जनतेची मत जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना यावर सूचना करण्याच्या आहेत, ते विधी आयोगाकडे 30 दिवसांच्या आत त्यांची मते सादर करू शकतात. आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला वैयक्तिक सुनावणीसाठी किंवा चर्चेसाठी बोलावू शकतो.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

समान नागरी कायदा (UCC) म्हणजे भारतात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकासाठी मग तो कोणत्याही धर्माचा असो वा जातीचा एकच कायदा असेल. म्हणजे प्रत्येक धर्म, जात, लिंगासाठी समान कायदा. नागरी कायदा अंमलात आल्यास सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, मुले दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या बाबतीत समान नियम असतील.

भाजपच्या अजेंड्यातील मुद्दा

समान नागरी कायदा लागू करणे हा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा एक भाग आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने समान नागरी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. दुसरीकडे, उत्तराखंडसारखी राज्ये स्वतःच समान नागरी कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

डिसेंबर 2022 मध्ये राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले होते की, “समान नागरी कायदा करण्याच्या प्रयत्नात राज्यांना उत्तराधिकार, विवाह आणि घटस्फोट यासारख्या अडचणींवर नियंत्रण ठेवणारे वैयक्तिक कायदे लागू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.”

हेही वाचा >> Maharashtra politics : युतीतील संघर्षाची धग कायम! भाजपचा शिवसेनेवर पलटवार

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, “राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे तपशीलवार वर्णन आहे, ज्यामध्ये कलम 44 नुसार नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद 44 हे उत्तराधिकार, संपत्तीचे अधिकार, विवाह, घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा यासंबंधी समान कायद्याच्या संकल्पनेवर आधारित आहे.