Yashwant Verma : जजच्या बंगल्याला आग, विझवताना सापडली भली मोठी कॅश, CJI कडून थेट बदलीचा निर्णय

न्यायमूर्ती यशवंत शर्मा यांच्या घरात मोठी रोकड सापडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर, CJI संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा >> Devendra Fadnavis : गोहत्या करणाऱ्यांवर मकोका लावणार, काय आहे मकोका, गुन्हेगारांना धाक का?

आग लागली तेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा शहरात नव्हते. आग लागल्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना पाचारण केलं होतं. आग विझवल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांना बंगल्यातील खोल्यांमध्ये मोठी रोकड सापडली. एवढी मोठी रोकड पाहून पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान अक्षरश: हादरले. रेकॉर्ड बुकमध्ये बेहिशेबी रोकड सापडल्याची अधिकृत नोंद करण्यात आली. सीजेआय यांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर कॉलेजियमने बैठक घेऊन तात्काळ यशवंत शर्मा यांना अलाहाबादला पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली.

तातडीची बैठक घेऊन घेतला निर्णय

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीची शिफारस करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत बदलीची शिफारस करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्तींविरोधातील अहवालानंतर गुरुवारी कॉलेजियमची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. अंतर्गत चौकशीचाही विचार केला जातोय. मात्र, त्याबद्दल खात्रीलायक माहिती समोर आलेली नाही. 

बदली तर झालीच, चौकशीही होणार

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना ऑक्टोबर 2021 मध्ये अलाहाबादहून दिल्ली उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आलं. आता त्यांना परत पाठवण्याच्या शिफारशीबरोबरच त्यांच्याविरोधात चौकशी आणि महाभियोगाची प्रक्रियाही सुरू असल्याची चर्चा आहे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमच्या काही सदस्यांनी या संपूर्ण घटनेवर चिंता व्यक्त केली.  जर न्यायमूर्ती वर्मा यांची फक्त बदली झाली, तर त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होईल. त्यामुळे त्यांच्यावर चौकशी लावण्यात येईल अशी शक्यता आहे.

हे ही वाचा >> Pune Bus Fire : अपघात नाही, 'तो' घातपात! मालकाचा राग आल्यानं ड्रायव्हरने केला होता प्लॅन, CCTV मध्ये काय दिसलं?

दरम्यान, या घटनेमुळे देशातील न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे, अशीही मागणी होतेय. तसंच त्यांनी नकार दिल्यास त्यांना हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी असं बैठकीत काही सदस्यांनी सांगितल्याची माहिती आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये काय आहे कारवाईची तरतूद? 

राज्यघटनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने 1999 मध्ये उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक इन-हाउस प्रक्रिया तयार केली होती. या प्रक्रियेअंतर्गत, CJI प्रथम संबंधित न्यायाधीशांकडून स्पष्टीकरण मागता येतं. उत्तर समाधानकारक नसल्यास किंवा प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक असल्यास, CJI सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि दोन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा समावेश असलेली इन-हाउस समिती तयार करतात. मग तपासाच्या निकालावरुन राजीनामा घ्यायचा की नाही ते ठरवलं जातं. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदली प्रकरणावर कपिल सिब्बल म्हणाले, "मला खटल्यातील तपशीलांची माहिती नाही, पण न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे मला वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रिया कशी करावी या मुद्द्यावर विचार सुरू करण्याची वेळ आली आहे. ती अधिक पारदर्शक आणि अधिक काळजीपूर्वक केली पाहिजे."