महाराष्ट्राला हादरवणारी बातमी... लाखभर महिला बेपत्ता, नेमकं काय घडतंय?
2019 ते 2021 या तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रातील 1 लाख 882 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
महाराष्ट्रातील 1 लाख 882 मुली आणि महिला बेपत्ता
न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी
गृह विभागाच्या रिपोर्टच्या आधारावर हायकोर्टात याचिका
मुंबई: लिव्ह इन रिलेशनशिप, लव्ह जिहाद, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहसोहळे यावरून अनेक ठिकाणी वादंग पेटल्याच्या अनेक घटना समोर आलेल्या आहे. दिल्लीतील आफताब पूनावाला आणि मुंबईतील मीरारोडच्या मनोज साने प्रकरणामुळं केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देश हादरला होता. परंतु आता याच प्रकरणांशी संबंधित असलेल्या नव्या धक्कादायक अहवालामुळं आणि हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेमुळं महाराष्ट्रात आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
ADVERTISEMENT
2019 ते 2021 या तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रातील 1 लाख 882 मुली आणि महिला बेपत्ता असल्याची माहिती देत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारच्या कोषागार विभागात काम करणारे माजी सैनिक शहाजी जगताप यांनी अॅडव्होकेट मांजिरी पारसनीस यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या धक्कादायक प्रकरणाची न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा>> Guru Waghmare: 'स्पा'मध्ये हत्या, 'चुलबुल'नं मांडीवर 22 नावं का गोंदवलेली? चक्रावून टाकणारी Inside स्टोरी
हे प्रकरण नेमकं काय आहे?, गृहविभागाच्या रिपोर्टमधून काय समोर आलं? आणि शहाजी जगताप यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटलंय?, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
हे वाचलं का?
जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
महाराष्ट्रात लाखभर महिला बेपत्ता असल्याच्या गृह विभागाच्या रिपोर्टच्या आधारावर हायकोर्टात धाव घेणारे याचिकाकर्ते शहाजी जगताप यांची मुलगीदेखील 2021 पासून बेपत्ता आहे. सांगलीमध्ये बीएस्सीला शिकत असताना बेपत्ता झालेल्या मुलीला शोधण्यासाठी त्यांनी सांगलीतल्या संजयनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. परंतु शोध सुरू असताना मुलीने इस्लाम धर्म स्वीकारून लग्न केल्याची माहिती जगतापांना मिळाली.
बेपत्ता झालेल्या मुलीला केवळ दोन मिनिटांसाठी भेटलो होतो, इतक्या वर्षानंतर ती कुठे आहे?, आंतरधर्मीय लग्न केल्यानंतर तिने आमच्या कुटुंबाशी संबंध का तोडले? याची काहीही माहिती नसल्याचं शहाजी जगतापांनी याचिकेत म्हटलंय. माझी मुलगी सज्ञान असल्याने पोलीस तिला घरी परत आणण्याचा प्रयत्न करत नाही. हवं तसं आयुष्य तिला जगायचं आहे, असं आम्हाला समजलं. परंतु मुलीचा शोध घेताना आमच्या कुटुंबावर फार आघात झाला असून कुटुंब त्रासाला सामोरं जावं लागलं.
ADVERTISEMENT
जगतापांच्या मुलीचा थांगपत्ता लागलेला नसताना अशातच केंद्रीय गृहविभागाने महाराष्ट्रात बेपत्ता झालेल्या मुली आणि महिलांचा रिपोर्ट थेट संसदेत जारी केला. त्यामध्ये महाराष्ट्रातून हजार-पाचशे नाही तर तब्बल 1 लाख 882 मुली आणि महिला बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा>> Narayan Rane : 'भाजपने 288 जागा लढवाव्या', शिंदे-अजितदादासोबतची युती तोडण्याचा राणेंचा सल्ला?
गृह विभागाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 2019 मध्ये 35900, 2020 मध्ये 30089 आणि 2021 मध्ये 34663 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहे. याचाच उल्लेख शहाजी जगतापांनी याचिकेत केला आहे. याशिवाय 2019 मध्ये 282, 2020 मध्ये 184 आणि 2021 मध्ये 320 प्रकरणं उघडकीस आल्याचंही याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.
आता इतका खुलासा केल्यानंतर माजी सैनिक आणि याचिकाकर्ते शहाजी जगताप यांनी मांजिरी पारसनीस यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असून या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बेपत्ता झालेल्या महिलांचा शोध घेण्यासाठी कोर्टाने सरकारला सूचना देऊन प्रभावी यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी शहाजी जगताप यांनी याचिकेतून केली आहे.
महिला बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणात 2002 साली सुप्रीम कोर्टाने काही आदेश आदेश दिले होते, परंतु तरीदेखील पोलीस अधिकारी तपासात अत्यंत निष्काळजीपणा करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
इतकंच नाही तर ज्या मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहे, त्यांचा वापर चुकीच्या कामांसाठी केला जातोय, जसं की सेक्स रॅकेट, देशविघातक कारवायांमध्ये या महिलांचा वापर केला जात असल्याचं याचिकार्ते जगताप यांचं म्हणणं आहे. यामधील अनेक महिलांना लग्नाचं आमिष दाखवून त्यांचं लैंगिक शोषण करत धर्मांतरण करण्यात आल्याचाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
20 फेब्रुवारी 2024 रोजी याच प्रकरणांची तक्रार करताना शहाजी जगतापांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपची प्रतिज्ञापत्रं तयार करताना वकील आणि साक्षीदारांची जबाबदारी निश्चित करून अशा प्रकरणांची सरकारकडे नोंद ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता गृहविभागाच्या अहवालातील आकडेवारींच्या आधारावर कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळं आता या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात होऊ घातलेल्या सुनावणीत काय होणार?, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT