Maratha Reservation History : पहिल्यांदा कधी झाली होती मागणी? असा आहे इतिहास
Maratha Reservation Demand : मराठा आरक्षणाची पहिली मागणी कधी झाली होती? मराठा आरक्षण कायदा कसा अस्तित्वात आला आणि सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला आरक्षण का नाकारलं?
ADVERTISEMENT
Maratha Reservation Demand : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक भागात हिंसाचार उसळला आहे. हा मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून कायदेशीर प्रक्रियेत अडकून पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवलं. त्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने होकार दिला आहे. पण, मराठा आरक्षणाची पहिल्यांदा मागणी कधी झाली? मराठा आरक्षण कायदा कसा अस्तिस्त्वात आला होता, हेच जाणून घ्या.
ADVERTISEMENT
मराठा आरक्षणाची पहिली मागणी 1997 मध्ये करण्यात आली. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली. बरीच वर्ष ही मागणी होत राहिली. पुढे जुलै 2008 मध्ये राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश आर.एम.बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यांनी आपला अहवाल दिला. या समितीने मराठा आरक्षण पाठिंबा दिला नाही.
राणे समिती आणि मराठा आरक्षण
सहा वर्षांनंतर म्हणजे 2014 मध्ये आताचे भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सरकारला अहवाल सादर केला की, राज्यातील 32% लोकसंख्या मराठा आहे, ज्यांना आर्थिक विकासाची गरज आहे. त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे, असे या समितीने सांगितले.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा >> ‘साहेब याचे परिणाम बघा कसे भोगायला लागतील..’, जरांगे-पाटलांचा कोणाला थेट इशारा?
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आणि मुस्लिमांसाठी 5 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ताबडतोब एक अध्यादेश काढण्यात आला, पण त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि 2014 मध्ये अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
गायकवाड आयोग
राज्याने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी वापरलेला डेटा सदोष असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मग सरकारने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला. न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने 2018 मध्ये आपला अहवाल सादर केला.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा >> Shiv Sena : CM शिंदेंनी ठाकरेंना का दिलं नाही निमंत्रण? आमदाराने केला खुलासा
हा अहवालाच्या आधारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (SEBC) कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16% आरक्षण देण्यात आले. मात्र, या सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा समावेश केला नाही.
ADVERTISEMENT
मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान
त्यानंतर या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 2019 मध्ये न्यायालयाने हा समाज मागासलेला असल्याचे मत मांडले, परंतु शिक्षणातील आरक्षण 16% वरून 12% आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण 13% वर आणले. पण, झालं असं की, मराठा आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा अनुक्रमे 64% आणि 65% पर्यंत वाढली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या इंद्रा साहनी (मंडल) निकालात ठरवून दिलेली 50% आरक्षणाची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत तोडली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि 2021 मध्ये घटनात्मक खंडपीठाने असे सांगितले की 50% मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, जी आता घटनात्मक म्हणून ओळखली गेली आहे.
हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “मी त्याला फाडून खाईन”, आमदार गायकवाडांचं धक्कादायक विधान
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 50% पेक्षा जास्त मर्यादा पार करण्यासारखी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नाही. मराठा समाज हा “प्रथितयश राजकीय वर्ग आहे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आहेत.” सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपल्या 3:2 बहुमताच्या निकालात असेही म्हटले की, 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC ओळखण्याचा अधिकार नाही. पुढे संसदेने 2021 मध्येच 127 व्या घटनादुरुस्ती केली आणि SEBCs ओळखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार बहाल केले.
आता मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशन कोर्टाने स्वीकारली आहे. पण, न्यायालय काय निकाल देणार, यावर मराठा आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
ADVERTISEMENT