Khalistan movement : कॅनडा कसा बनला खलिस्तानवाद्यांचा बालेकिल्ला?

तलविंदर सिंग परमार कोण होता?

1992 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात. पंजाबमधील जालंधर जिल्ह्यातील कांग अरया गावातून वाहणाऱ्या कालव्यावर बांधलेल्या पुलावरून दोन मारुती गाड्या जात होत्या. पहाटेच्या वेळी अचानक दोन्ही गाड्यांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. गाड्या जवळच्या शेताकडे वळतात. तरीही गोळीबार सुरू राहतो. एका बाजूला AK-47 तर दुसऱ्या बाजूला पंजाब पोलिसांची स्टँडर्ड इश्यू रायफल होती. गोळ्यांचा आवाज कमी होईपर्यंत कारमध्ये बसलेल्या ६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यातील एकाचे नाव होते इंतेखाब अहमद झिया. इंतेखाब हा पाकिस्तानचा रहिवासी होता आणि खलिस्तान चळवळीसाठी आयएसआयचा पॉइंट पर्सन असायचा.

‘त्या’ विधेयकाचे स्वागतच पण…, ‘सामना’तून सरकारच्या वर्मावर बोट

इंतेखाबचा एनकाउंटर पंजाब पोलिसांसाठीचा मोठा विजय होता. पण त्या दिवशी इंतेखाबचा मृत्यू ही एवढी मोठी बातमी नव्हती जितकी त्याच्या शेजारी मृत्यू झालेल्या तलविंदर सिंग परमारची होती. कॅनडातील खलिस्तान समर्थकांमध्ये तलविंदर परमार हे सर्वात मोठे नाव आहे. भारत आणि कॅनडामधील हा वाद ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून समजून घ्यायचा असेल, तर सविस्तर जाणून घेऊयात.

तलविंदर सिंग परमार खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांचा मसिहा होता आणि एकेकाळी बब्बर खालसा या अतिरेकी संघटनेचा प्रमुख होता. खलिस्तान हा बहुतांश कॅनेडियन लोकांचा मुद्दा नाही. ही भारताची समस्या आहे. त्यामुळे परमार यांची ओळख कॅनडातील बिगर शीख नागरिकांसाठी फारशी महत्त्वाची नाही.

कॅनडातील कोणत्या भयानक घटनेमुळे तलविंदर सिंग परमारला ओळखलं जातं?

1985 मध्ये कॅनडाच्या मांट्रियल विमानतळावरून एअर इंडिया कनिष्क या नावाच्या विमानाचे उड्डाण झाले. विमानाचे डेस्टिनेशन मुंबई होते आणि मध्ये ते लंडनला थांबणार होते. मात्र, लंडनला पोहोचण्यापूर्वीच विमानाचा स्फोट झाला. 82 मुलांसह एकूण 329 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी 270 हून अधिक कॅनडाचे नागरिक होते. खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला होता. आणि याचा सूत्रधार तलविंदर सिंग परमार होता.

तलविंदर सिंग 1970 च्या दशकात भारतातून कॅनडाला आला आणि लवकरच खलिस्तानी चळवळीचा एक मोठा चेहरा बनला. 1978 मध्ये त्याने बब्बर खालसा इंटरनॅशनल नावाची संघटना सुरू केली. तोपर्यंत पंजाबमध्ये फुटीरतावादाची आग भडकू लागली होती. परमार या चळवळीला परदेशातून आर्थिक मदत करत असत. 80 च्या दशकात पंजाबमध्ये झालेल्या खुनांमध्येही त्याचे नाव पुढे आले होते.

Mumbai Crime : …अन् 14 वर्षाच्या मुलीवर टॅक्सीमध्ये केला बलात्कार

भारताने त्याला दहशतवादी घोषित केलं. 1983 मध्ये तलविंदरने काही दिवस जर्मनीतल्या तुरुंगात काढले. पण वर्षभरानंतर तो सुटला आणि कॅनडाला परतला. कॅनडामध्ये राहून त्याने कनिष्क विमानावर हल्ला केला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पण परमारला सोडण्यात आलं. येथून तो पाकिस्तानात गेला आणि 1992 मध्ये त्याने भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. भारतात त्याने पंजाब पोलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांची हत्या केली होती. त्यामुळे तो बराच काळ पोलिसांच्या रडारखाली होता. ऑक्टोबर 1992 मध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत तलविंदर परमार मारला गेला. तलविंदरची कहाणी भारतासाठी कायमची संपली पण, कॅनडात त्याच्या मृत्यूनंतरही त्याला जिवंत ठेवण्यात आलं.

काही वर्षांनी, 2000 साला पर्यंत पंजाबमधील फुटीरतावादाची आग पूर्णपणे विझली होती. खलिस्तान चळवळ थंडावली. पण फुटीरतावाद्यांचा एक विभाग होता जो भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या आवाक्याबाहेर होता. त्यामुळे या गटबाजीने ही आग धुमसत ठेवली. ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये राहून अलिप्ततावादाचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचा या गटात समावेश होता. येत्या काही वर्षात खलिस्तानच्या मुद्द्याला पुनरुज्जीवित करण्याचे जेव्हा-जेव्हा प्रयत्न झाले. त्याची मुळे या तिन्ही देशांमध्ये दडलेली होती. पण सर्वात प्रमुख कॅनडा होता.

खलिस्तानवाद्यांसाठी प्रमुख देश कॅनडाच का?

कॅनडा आणि खलिस्तानी चळवळ यांच्यातील संबंध 1857 च्या क्रांतीपासून आहेत. क्रांतीनंतर काही वर्षांनी ब्रिटिश सरकारने भारताचा ताबा घेतला. राणी व्हिक्टोरियाने एक घोषणा केली. ब्रिटिश भारतातील लोक कॉमनवेल्थचा भाग असतील. तसंच कॉमनवेल्थमध्ये असलेले सर्वजण समान असतील. या निर्णयाचा एक फायदा असा झाला की भारतातील लोक कॉमनवेल्थ देशांमध्ये जाऊ शकत होते. तिथले नागरिकत्व मिळवू शकत होते. ब्रिटीश सैन्यातून निवृत्त झालेले अनेक लोक कॉमनवेल्थ देशांकडे वळले. त्यात कॅनडाचाही समावेश होता.

कॅनडाला जाणाऱ्या लोकांमध्ये पंजाबमधील शीख समुदायातील लोक मोठ्या संख्येने होते. 1908 पर्यंत सुमारे 4000 भारतीय कॅनडात स्थायिक झाले होते. पण या लोकांच्या वाढत्या संख्येमुळे कॅनडाची चिंता वाढू लागली.

अनेक वर्षांपासून भारतासाठी एक मोठी समस्या आहे, ज्याचा उल्लेख परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी त्यांच्या एका विधानात केला होता. ते म्हणाले, ‘कॅनडाच्या राजकारण्यांनी खलिस्तानी चळवळीला प्रोत्साहन दिले. व्होट बँकेच्या राजकारणाचा हा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले. पण याच कॅनडात 1908 साली ‘कंटिन्युअस पॅसेज रेग्युलेशन’ हा कायदा मंजूर झाला होता. या कायद्यानुसार कॅनडामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांसाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या.

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला कॅनडामध्ये यायचे असेल, तर तुम्ही ज्या देशाचे नागरिक आहात त्या देशातून तुम्हाला थेट प्रवास करावा लागेल. म्हणजे एखादी व्यक्ती भारतातून चीनमध्ये गेली आणि तिथून कॅनडामध्ये आली तर ते बेकायदेशीर ठरेल. अशा व्यक्तीला कॅनडामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. थोडक्यात, भारतीयांना कॅनडामध्ये येण्यासाठी अनेक गुंतागुंत निर्माण करण्यात आली.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर काही वर्षांनी कोमागाटा मारू नावाचे जहाज कॅनडाच्या किनारपट्टीवर पोहोचले. या जहाजावर 376 भारतीय होते. त्यातील बहुतांश शिख होते. हे लोक दोन महिने जहाजावर राहिले. पण त्यांना उतरू दिलं नाही. अन्न-पाणीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नव्हते. शेवटी या लोकांना पुन्हा भारतात परतावं लागलं. जेव्हा हे जहाज कलकत्त्याच्या किनार्‍यावर पोहोचले तेव्हा ब्रिटिश सैनिकांनी या लोकांवर गोळीबार केला. ज्यामध्ये 28 जणांचा मृत्यू झाला होता.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार दिवाळी आधी देणार मोठं गिफ्ट

कोमागाटा मारू हा कॅनडाच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे. मात्र, कोमागाटा मारूच्या घटनेबद्दल कॅनडाच्या सर्व पंतप्रधानांनी वेळोवेळी माफी मागितल्याचे श्रेय कॅनडाला जाते. पण हेही खरं आहे की, कॅनडामध्ये भारतीयांची खास व्होट बँक तयार झाली तेव्हा हे सर्व माफीनामे आले होते.

कॅनडामधील शिखांची वोट बॅंक

2023 बद्दल बोलायचं तर, कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या 18 लाखांच्या आसपास असेल. त्यातील सर्वात मोठा गट शिखांचा आहे ज्यांची संख्या सुमारे 7 लाख 80 हजार आहे. ओंटारियोच्या ब्रॅम्प्टन शहरात बहुतेक शीख राहतात. 2022 मध्ये शीख जहालवादी संघटना शिख फॉर जस्टिसने याच शहरात खलिस्तान सार्वमताचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये 1 लाख लोकांनी भाग घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. कॅनडाच्या संसदेत 338 जागा आहेत. 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत येथे 18 शीख खासदार निवडून आले होते. एक काळ असा होता की जस्टिन ट्रूडो सरकारच्या मंत्रिमंडळात 4 शीखांचा समावेश होता.
गुरुद्वारा हे शीख राजकारणाचे प्रमुख पैलू आहेत. कॅनडात जवळपास 200 गुरुद्वारा आहेत. ज्याची व्यवस्थापन समिती निवडली जाते आणि यापैकी अनेकांवर खलिस्तानी अतिरेक्यांचे वर्चस्व आहे. शिख ब्लॉक म्हणून मतदान करू शकतात. त्यामुळे गुरुद्वारांच्या राजकारणाचा परिणाम राष्ट्रीय पातळीवरही दिसून येत आहे.

कॅनेडियन पत्रकार टेरी माइलेव्स्की यांनी त्यांच्या ‘ब्लड फॉर ब्लड: फिफ्टी इयर्स ऑफ द ग्लोबल खलिस्तान प्रोजेक्ट’ या पुस्तकात लिहिले आहे, ‘कॅनडातील सर्व सामान्य शीख लोकांचा अतिरेकी संघटनांशी संबंध नाही. मात्र राजकीय पक्षांमध्ये फुटीरतावाद्यांचा प्रभाव आहे.’

पुस्तकानुसार, जेव्हा-जेव्हा खलिस्तान समर्थक दहशतवादी आणि अतिरेक्यांची चर्चा होते तेव्हा फुटीरतावादी त्याला संपूर्ण शीख समुदायाशी जोडतात. त्याचा संबंध वंशद्वेषाशी आहे. त्यामुळे कॅनडाचे दोन्ही राजकीय पक्ष उघडपणे काहीही बोलण्यास कचरतात.

उदाहरणार्थ, 2018 सालातील एक घटना आहे. त्या वर्षी सरकारने कॅनडावरील दहशतवादी हल्ल्यांच्या धोक्याचा वार्षिक अहवाल सादर केला. या अहवालात प्रथमच शीख अतिरेकी आणि खलिस्तानी दहशतवादाचा उल्लेख करण्यात आला. अहवालाचा उल्लेख होताच त्याला फुटीरतावादी संघटनांनी याला जोरदार विरोध केला. पंतप्रधान ट्रुडो आणि त्यांच्या उदारमतवादी पक्षाला व्हँकुव्हरमधील वार्षिक वैशाखी मेळाव्याला उपस्थित राहता येणार नाही अशा धमक्या मिळाल्या. ट्रूडो रॅलीत सहभागी झाले होते पण त्याआधी अहवालातून खलिस्तानचा उल्लेख काढून तो नव्याने सादर करण्यात आला. अशी आणखी बरीच प्रकरणं आहेत ज्यामुळे भारत आणि कॅनडा सरकारमध्ये अनेकदा तणावाचे प्रसंग निर्माण झाले.

Women Reservation Bill : महिला आरक्षण कायदा खरंच 2024 मध्ये लागू होईल का?

पाकिस्तानातील पंजाब प्रांत खलिस्तानच्या नकाशात का नाही?

कॅनडातील राजकीय पक्षांना मतांची भीती होती. हीच भीती जस्टिन ट्रुडो यांना वर्षानुवर्षे सतावत आहे. म्हणूनच कधी ते भारतात येऊन घोषित खलिस्तानी दहशतवाद्याला जेवायला बोलावतात. तर काही वेळा ते खलिस्तानी पक्षांशी युती करतात.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये टोरंटो येथील जागतिक शीख संघटनेच्या परिषदेत शिख फॉर जस्टिस नावाच्या संघटनेने खलिस्तानचा नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशात केवळ पंजाबच नाही तर हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान आणि दिल्लीचाही समावेश होता. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात गेलेला पंजाबचा भाग त्यात समाविष्ट नव्हता. शीख साम्राज्याचा महान राजा रणजीत सिंग याची राजधानी असलेल्या लाहोरचा खलिस्तानींच्या नकाशात समावेश नव्हता. तसंच, ननकाना साहिबचाही या नकाशात समावेश नव्हता. जे शीखांचे पहिले गुरू ‘गुरु नानक देव’ यांचे जन्मस्थान आहे. हे ठिकाण भारत-पाकिस्तान सीमेपासून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर आहे. या सर्वांचा समावेश का करण्यात आला नाही?

याचा अंदाज तुम्ही स्वतः लावू शकता. कॅनडा असो वा भारत, खलिस्तान चळवळीला पाकिस्तानकडून वर्षानुवर्षे थेट पाठिंबा मिळत आहे. तसंच, कॅनडा, ब्रिटन आणि अमेरिकेतून खलिस्तान चळवळीला पाठिंबा देणे पाकिस्तानसाठी आणखी सोपे आहे. यापैकी कॅनडामध्ये राहणारे खलिस्तान समर्थक चांगल्या स्थितीत आहेत. कारण, मार्च 2022 नंतर, जस्टिन ट्रूडो यांचे सरकार न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी (NDP) नावाच्या पक्षाच्या पाठिंब्याने चालत आहे. ज्याचा प्रमुख नेता जगमीत सिंग आहेत. जगमीतचा पक्ष खलिस्तानी फुटीरतावादाला उघडपणे पाठिंबा देतो.

2022 मध्ये कॅनडामध्ये झालेल्या सार्वमतालाही एनडीपीचा पाठिंबा होता. ट्रुडोला सरकारमध्ये राहण्यासाठी जगमीत सिंग यांच्या पक्षाची गरज आहे.