Lok Sabha Election: 1947 ला स्वातंत्र्य, पण भारतात पहिली निवडणूक 1952 साली.. वाचा इंटरेस्टिंग इतिहास

1874 उमेदवार आणि 53 राजकीय पक्षांनी ही निवडणूक लढवली होती, त्यापैकी 14 राष्ट्रीय पक्ष होते. यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (BCP), समाजवादी पक्ष (SP), किसान मजदूर प्रजा पार्टी आणि अखिल भारतीय हिंदू महासभेसह अनेक पक्षांचा समावेश होता.

वाचा : IAS अश्विनी भिडेंसोबत भेदभाव, वर्णद्वेषी वागणूक, ब्रिटिश एअरवेज प्रवासात काय घडलं?

पहिल्या निवडणुकीत बहुमतांनी विजय मिळवणारा पक्ष कोणता?

या पक्षांनी 489 जागांवर निवडणूक लढवली होती. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला 364 जागा आणि 45% मते मिळवून जबरदस्त बहुमत मिळाले. एकूण 16 जागा जिंकणारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वतंत्र भारताचे पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान बनले.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला असला तरी पहिल्या निवडणुका 1951 मध्ये झाल्या. यावेळी मधल्या काळात देशाचा कारभार कोणाच्या हातात होता, असा प्रश्न उपस्थित होतो. देशाचे स्‍वातंत्र्य आणि पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्‍ये आपला देश किंग जॉर्ज VI च्‍या राजवटीत संवैधानिक राजेशाही होता. तसंच, लुई माउंटबॅटन हे त्याचे गव्हर्नर-जनरल होते. पहिल्या निर्वाचित सरकारच्या स्थापनेपूर्वी, संविधान सभा जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली संसद म्हणून कार्यरत राहिली.

‘भारतीय प्रजासत्ताक’ दिनामुळे निवडणुका घेण्यासाठी भारताला मिळालं संविधान!

देशातील नेत्यांनी जुलै 1948 पासूनच सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यासाठी कायदे नव्हते. डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संमत झालेल्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून करण्यात आली. त्यादिवशी निवडणुका घेण्यासाठी भारताला नियम आणि उपविधी मिळाले आणि देश अखेर ‘भारतीय प्रजासत्ताक’ बनला.

वाचा : ‘प्रणिती आणि मला भाजपची ऑफर’, सुशील कुमार शिदेंचा मोठा गौप्यस्फोट

मात्र, ही केवळ एका विलक्षण प्रवासाची सुरूवात होती. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीनंतर निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय नोकरशहा सुकुमार सेन यांच्यावर निवडणुका घेण्याच्या अत्यंत मोठ्या आणि कठीण कामाची जबाबदारी देण्यात आली होती. ते भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले.

1951 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका व्हाव्यात अशी जवाहरलाल नेहरूंची इच्छा होती. त्यांची घाई समजण्यासारखी होती, कारण भारत ज्या लोकशाहीची तीन वर्षे वाट पाहत होता, त्याची सुरूवात अखेर होत होती. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे सोपे काम नव्हते.

त्यात मोठे आव्हान होते भारताची लोकसंख्या, जी त्यावेळी 36 कोटी होती. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीनंतर, भारताने मतदानासाठी समान वयोमर्यादा स्वीकारली जी त्यावेळेस जगभरात स्वीकारली गेली होती. यासह 21 वर्षांवरील 17.3 कोटी लोक मतदानासाठी पात्र ठरले.

1951 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे संसदीय मतदारसंघ निश्चित केले जाणार होते. त्यानंतर देशातील बहुसंख्य निरक्षर लोकसंख्येसाठी पक्ष चिन्हे तयार करणे, मतपत्रिका आणि मतपेट्या तयार करणे या समस्या होत्या. मतदान केंद्रे बांधली जाणार होती. तसंच, केंद्रांमध्ये योग्य अंतर असल्याची खात्री करणे आवश्यक होते. याचसोबत मतदान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व प्रशिक्षण करणे आवश्यक होते.

वाचा : MVA : काँग्रेस आंबेडकरांच्या कात्रीत! ‘न्याय यात्रे’त सहभागी होणार, पण ‘या’ अटीवर

या आव्हानांमध्ये आणखी एक अडचण निर्माण झाली. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली होती आणि प्रशासनाला मदतकार्यात गुंतावे लागले होते. या आव्हानांवर मात करायला वेळ लागला. तसंच, शेवटी निवडणुका झाल्या, पात्र लोकसंख्येपैकी ४५.७% लोक प्रथमच मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडले. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश बनला, जिथे लोकांनी लोकांसाठी सरकार निवडले.