तुमच्या मुलांना हिंदी भाषा शिकावीच लागणार, समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण काय

निर्णयाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात सध्या मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिकवल्या जातात, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजीसह मराठी ही दुसरी भाषा शिकवली जाते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) मधील त्रिभाषिक सूत्राच्या अनुषंगाने आणि देशातील संपर्क भाषा असलेल्या हिंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

'संपूर्ण देशात एक संपर्क भाषा असावी, म्हणून...', CM फडणवीसांचं मोठं विधान

"आम्ही नवीन शिक्षण धोरण राबवत आहोत ज्याअंतर्गत आम्ही येथे प्रत्येकाने मराठी तसेच देशातील इतर भाषा शिकल्या पाहिजेत याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. देशभरात एक संपर्क भाषा असावी ही केंद्र सरकारची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे केले जात आहे असे मला वाटते. येथे मराठी अनिवार्य असेलच असे आम्ही आधी ठरवले होते, परंतु त्यासोबतच प्रत्येकजण इंग्रजी, हिंदी आणि इतर भाषा शिकू शकतो."

हे ही वाचा>> SSC And HSC Result 2025 : दहावी आणि बारावीचा निकाल कधी लागणार? समोर आली सर्वात मोठी अपडेट

नव्या धोरणाची वैशिष्ट्ये

कोणाला लागू?: पहिली ते पाचवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, मग ते कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत शिकत असोत.

1. मराठी माध्यम: मराठी (प्रथम भाषा), इंग्रजी (द्वितीय भाषा), हिंदी (तृतीय भाषा).
2. इंग्रजी माध्यम: इंग्रजी (प्रथम भाषा), मराठी (द्वितीय भाषा), हिंदी (तृतीय भाषा).
3. इतर माध्यम (उदा., हिंदी, उर्दू): त्यांच्या प्रथम भाषेसह मराठी आणि इंग्रजी यापैकी एक तृतीय भाषा म्हणून हिंदी.

अंमलबजावणी: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून सर्व शाळांमध्ये हिंदी शिकवणे बंधनकारक असेल.

अभ्यासक्रम: हिंदीच्या अभ्यासक्रमात मुलांना मूलभूत संभाषण, शब्दसंग्रह, वाचन आणि लेखन यावर भर दिला जाईल. यासाठी वयानुरूप आणि सोप्या पद्धतीने पाठ्यपुस्तके तयार केली जातील.

शिक्षक प्रशिक्षण: हिंदी शिकवण्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. 

साहित्य: नवीन पाठ्यपुस्तके आणि डिजिटल शिक्षण साधने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

हे ही वाचा>> कामाची बातमी: ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये काही मिनिटांतच अपडेट करा फोन नंबर; 'या' स्टेप्स करा फॉलो

निर्णयामागील उद्देश

शिक्षण विभागाने या धोरणामागील काही प्रमुख उद्देश स्पष्ट केले आहेत:

राष्ट्रीय एकात्मता: हिंदी ही देशातील प्रमुख संपर्क भाषा असल्याने ती शिकणे विद्यार्थ्यांना देशाच्या इतर भागांशी जोडण्यास मदत करेल.

बहुभाषिकता: जागतिक स्तरावर बहुभाषिक व्यक्तींना अधिक संधी मिळतात. तीन भाषा शिकवल्याने विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास होईल.

करिअरच्या संधी: हिंदी भाषेचे ज्ञान असल्यास सरकारी नोकरी, पत्रकारिता, साहित्य, चित्रपट आणि इतर क्षेत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

NEP ची अंमलबजावणी: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये त्रिभाषिक सूत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या निर्णयावर टीका

काही पालकांचे म्हणणे आहे की, लहान वयात तीन भाषा शिकणे विद्यार्थ्यांवर ताण निर्माण करू शकते. 

शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. अनिल पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “हिंदी सक्तीची करण्यापेक्षा ती पर्यायी ठेवावी. स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीला प्राधान्य देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.”

काही शाळांनी शिक्षकांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. एका खासगी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, “हिंदी शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. सरकारने याची पूर्तता करावी.”

अंमलबजावणीची तयारी

शिक्षण विभागाने शाळांना या बदलासाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी खालील पावले उचलली जात आहेत:

शिक्षक भरती आणि प्रशिक्षण: हिंदी शिकवण्यासाठी 5000 नवीन शिक्षकांची भरती आणि सध्याच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण.

पालक संवाद: शाळांना पालकांशी संवाद साधून या धोरणाची माहिती देण्याचे निर्देश.

अभ्यास साहित्य: महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ (बालभारती) नवीन हिंदी पाठ्यपुस्तके तयार करत आहे.

डिजिटल उपाय: हिंदी शिकवण्यासाठी मोबाइल अॅप्स आणि ऑनलाइन साधनांचा वापर केला जाणार आहे.

या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करणे हे सरकार आणि शाळांसमोरील मोठे आव्हान आहे. शिक्षण विभागाने याबाबत नियमित निरीक्षण आणि मूल्यमापनाची योजना आखली आहे. पहिल्या टप्प्यात, पुढील दोन वर्षांसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानंतर मिळालेल्या प्रतिसादानुसार बदल करण्याचा विचार आहे.