"येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध...", हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून राज ठाकरेंनी घेतली सरकारची 'शाळा'

निर्णयाची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP) च्या त्रिभाषिक सूत्राला अनुसरून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानुसार, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी शिकवली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२५-२६) हा निर्णय लागू करण्याचे निर्देश सर्व शाळांना दिले आहेत. सरकारने यामागे राष्ट्रीय एकात्मता, बहुभाषिक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या संधी वाढवण्याचा हेतू असल्याचे म्हटले आहे.

राज ठाकरेंची भूमिका

राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला “महाराष्ट्राच्या मराठी भाषा आणि संस्कृतीवर हल्ला” ठरवत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी १७ एप्रिल २०२५ रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आणि पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून केवळ एक राज्यभाषा आहे, आणि ती महाराष्ट्रात सक्तीने लादणे चुकीचे आहे. त्यांनी सरकारला खडसावताना म्हटले, “हिंदी भाषा सक्ती दक्षिणेतील राज्यांत का नाही केली जाते? का महाराष्ट्रच सहज टार्गेट? येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठी तर असा संघर्ष घडवून राजकीय पोळी भाजण्याचा हा डाव आहे.”

हे ही वाचा >> तुमच्या मुलांना हिंदी भाषा शिकावीच लागणार, समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण काय

ठाकरे यांनी पुढे स्पष्ट केले, “महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना ती विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत. याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.” त्यांनी त्रिभाषिक सूत्र हे सरकारी व्यवहारापुरतेच मर्यादित ठेवावे आणि शालेय शिक्षणात त्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली.

मनसेचा आंदोलनाचा इशारा

राज ठाकरे यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटले, “जर सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही, तर मनसे रस्त्यावर उतरेल आणि तीव्र आंदोलन छेडेल.” यापूर्वीही मनसेने मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर आक्रमक आंदोलने केली असून, बँकांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यासाठी २०२५ च्या सुरुवातीला आंदोलन केले होते. मात्र, त्या आंदोलनादरम्यान हिंदी भाषिकांशी गैरवर्तन आणि मारहाणीच्या घटनांमुळे मनसेला टीकेला सामोरे जावे लागले होते, ज्यामुळे ठाकरे यांना ते आंदोलन तात्पुरते थांबवावे लागले.

सरकार आणि इतर पक्षांचा प्रतिसाद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या टीकेवर सावध प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “मराठी भाषेच्या संवर्धनाला आमचे प्राधान्य आहे, परंतु बहुभाषिक शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचे आहे. आम्ही याबाबत सर्वांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ.” मात्र, ठाकरे यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यावर त्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

हे ही वाचा >> मुलीला दाखवलं पण लग्न झालं विधवा सासूसोबत! भाऊ आणि वहिनीने तरुणाला फसवलं, नेमकं घडलं तरी काय?

इतर राजकीय पक्षांनीही यावर मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मराठी भाषेला प्राधान्य देताना हिंदी शिकण्याची सक्ती ही मराठीच्या विकासाला बाधक ठरणार नाही, अशी भूमिका मांडली. तर, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मुद्द्यावर सावध भूमिका घेतली आहे.

मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा मुद्दा 

राज ठाकरे यांनी आपल्या टीकेत मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. त्यांनी यापूर्वीही बँक, दुकाने आणि कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यासाठी आंदोलने केली आहेत. २०२५ मध्ये गुढी पाडव्याच्या सभेत त्यांनी कार्यकर्त्यांना मराठीचा आग्रह धरण्याचे आणि मराठी न बोलणाऱ्यांना “मनसे स्टाइल” दणका देण्याचे आवाहन केले होते, ज्यामुळे हिंदी भाषिकांविरोधात मारहाणीच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनांमुळे ठाकरे आणि मनसेवर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आंदोलनांना कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर राज ठाकरे आणि मनसेची आक्रमक भूमिका यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर मनसे रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. यामुळे मराठी आणि मराठीतर समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो, विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर.

शिक्षण विभागाने शाळांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी मनसेच्या आंदोलनाच्या धमकीमुळे शाळा प्रशासन आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकार आणि मनसे यांच्यातील या वादाचा तोडगा कसा निघतो, यावर महाराष्ट्रातील शैक्षणिक आणि सामाजिक वातावरण अवलंबून असेल.