What is Mcoca Act : मकोका कायदा नेमका काय? संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपींवर हा गुन्हा दाखल करण्याची का होतेय मागणी?
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचं प्रकरण चांगलंच चर्चेत आहे. देशमुख यांच्या हत्येतील आरोपींवर मकोका लावावा अशी मागणी केली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या गुन्ह्यात मकोका लावणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं होतं.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
मकोका म्हणजे नेमकं काय?
मकोका अंतर्गत कुणावर होते कारवाई?
मकोका लावल्यावर किती वर्षांची शिक्षा?
Santosh Deshmukh Case Accused : मकोका, किंवा मोक्का हा शब्द तुम्ही अनेकदा बातम्यांमध्ये ऐकला असेल. पोलीस या टोळीवर मकोका लावणार, या टोळीने संघटीत गुन्हा केला अशी वाक्य तुमच्या कानावर पडत असतील. सध्या राज्यात मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचं प्रकरण चांगलंच चर्चेत आहे. देशमुख यांच्या हत्येतील आरोपींवर मकोका लावावा अशी मागणी केली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या गुन्ह्यात मकोका लावणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं होतं. आता या मकोका कायद्याबात चर्चा सुरु आहे. हा कायदा लागला तर आरोपींना काय शिक्षा होईल असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. या व्हिडीओच्या माध्यमातून मकोका कायदा नेमका काय आहे, तो कधी लावला जातो हे सगळं समजावून घेऊयात.
मकोका अर्थात महाराष्ट्र कन्ट्रोल ऑफ ऑरगनाईज्ड क्राईम अक्ट असा याचा फुल फॉर्म आहे. 1999 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये हा कायदा करण्यात आला. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. आता मकोका कधी लावला जातो ते पाहुयात, ज्या टोळीविरोधात किंवा टोळकीच्या म्होरक्याच्या विरोधात एकापेक्षा अधिक चार्जशिट दाखल असतील तर अशा केसमध्ये मकोका लावता येऊ शकतो. अशावेळी या टोळक्यांनी त्या गुन्ह्यांमधून आर्थिक लाभ घेतला आहे का हे देखील पाहिलं जातं. मकोका लावण्यासाठी तो रेअरेस्ट ऑफ दे रेअरेस्ट गुन्हा असावा लागतो.
हे ही वाचा >> Sambhajinagar Honour Killing : जातीबाहेरच्या मुलाशी प्रेमसंबंध, भावाने बहिणीला थेट दरीत ढकललं, क्रिकेट खेळणाऱ्या पोरांमुळे घटना उघड
आता एखाद्या टोळीवर मकोका लावयचा असेल तर तो लावण्याचा अधिकार कोणाला आहे हे समजावून घेणं देखील महत्वाचं आहे. ज्या पोलीस निरिक्षकाच्या हद्दीत हा गुन्हा घडतो त्या पोलीस स्टेशनचा पोलीस निरिक्षक त्या टोळीवर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव पाठवतो. शहरी भागामध्ये अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो तर ग्रामीण भागामध्ये स्पेशल आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो. या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर मकोका हा त्या टोळीवर लावण्यात येतो.
एखाद्या टोळीवर मकोका लावण्यात आला तर त्याचा तपास शहरी भागात एसपी दर्जाचा अधिकारी तर ग्रामीण भागामध्ये डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी करतो. 180 दिवसापर्यंत पोलिसांना यामध्ये चार्जशिट दाखल करता येते.
मकोका लागल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत आरोपींना जामीन मिळत नाही. जोपर्यंत गुन्ह्याचा तपास होत नाही तोपर्यंत जामीन दिला जात नाही. पुढे देखील आरोपींन जामीन मिळणं कठीण असतं.
हे ही वाचा >> Pune Crime News : कंपनीच्या पार्किंगमध्ये 28 वर्षीय तरूणीची कोयत्याने सपासप वार करत हत्या, कंपनीत सोबतच करत होते काम
मकोका गुन्ह्यात कमीत कमी पाच वर्षाची शिक्षा आणि पाच लाखांचा दंड होऊ शकतो. तर जास्तीत जास्त शिक्षा हि गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन होत असते. या गुन्ह्यात जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देखील होऊ शकते.
तर अशा पद्धतीने एखाद्या टोळीवर मकोका लावला जातो. त्यामुळे या संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्यात यावा आणि संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना जास्तीत शिक्षा व्हावी अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आणि इतरांकडून केली जात आहे. त्यामुळे आता मस्साजोगच्या प्रकरणात मकोका लावला जातो का हे पाहणं महत्वाचं आहे. मस्साजोगच्या प्रकरणात मकोका लावयचा असल्यास आरोपींवर या आधी एकपेक्षा अधिक चार्जशिट असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात काय समोर येतं हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
हे वाचलं का?
