Congress : अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपद गमवावं लागलेला 'तो' आदर्श घोटाळा नेमका काय ?

अशोक चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री असताना आदर्श घोटाळा उघड झाला होता. कारगिल युद्धातील विधवांसाठी तयार झालेल्या आदर्श सोसायटील नातेवाईकांना फ्लँट दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे 2010 मध्ये त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं होत. 

हे ही वाचा : एकनाथ खडसे खरंच भाजपमध्ये घरवापसी करणार का?

 देवेंद्र फडणवीसांनीच सीबीआयला अशोक चव्हाणांविरूद्ध खटला भरण्यासाठी परवानगी देण्याची शिफारस राज्यापालांकडे केली होती. मात्र राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी ही परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाची माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात आली होती. यावेळी मिळालेल्या अधिक माहितीच्या आधारावर  खटल्याची परवानगी सीबीआयने मागितल्यावर तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर यांनी दिली होती. 

दरम्यान यानंतर अशोक चव्हाण यांनी फडणवीस सरकार आणि राज्यपालांविरोधात उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने 23 डिसेंबर 2017  रोजी राज्यपालांनी खटल्यासाठी दिलेली परवानगी रद्दबातल ठरवली. सीबीआयला नवीन पुरावे मिळाले नाहीत आणि पुरेसे व सबळ पुरावे नसल्याचे कारण यावेळी देण्यात आले होते. त्यानंतर सीबआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत हे प्रकरण थंड पडले आहे. 

हे ही वाचा : Congress : अशोक चव्हाणांनंतर 'त्या' चर्चेतील आमदारांनी काय सांगितलं?

खटल्यातील नवीन अपडेट? 

सीबीआय आणि ईडी या दोघांनीही चव्हाण यांना या खटल्यात आरोपी बनवले आहे, परंतु खटला मुंगीच्या वेगाने पुढे जात आहे. आदर्शची जमीन 1999 च्या कारगिल युद्धातील वीरांना आणि युद्धाच्या विधवांना देण्यात आली होती, परंतु 40% नागरिकांना बेकायदेशीरपणे सदनिका मिळाल्याचा आरोप होता. या घोटाळ्यात तत्कालीन महापालिका आयुक्त जयराज फाटक यांच्यासह 12 नागरी सेवकांची नावे आहेत, ज्यांना अटक करण्यात आली होती.

दरम्यान "इमारतीला डाग लागलेला आहे, पण हे आरोप आहेत. आम्ही सुप्रीम कोर्टात नियमितपणे लढा देत आहोत. आम्ही इमारतीत हक्काचे घर घेतले आहे. केस जिंकण्याची आम्हाला आशा आहे,  आदर्श गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य भावेश पटेल यांनी सांगितले आहे.