IT Rule amendments: हायकोर्टाचा मोदी सरकारला मोठा झटका, Fact Check ला ठरवलं घटनाबाह्य

केंद्र सरकारने पीआयबी अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यास परवानगी दिली होती. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्याच्या कार्याशी संबंधित 'बनावट आणि दिशाभूल करणारी' माहिती ओळखण्याचा आणि काढून टाकण्याचा अधिकार देण्यासाठी सरकारने 2023 मध्ये त्यात सुधारणा केली होती. केंद्र सरकारने आणलेले हे आयटी नियमातील बदल मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी रद्द केले आहेत. 

हे ही वाचा : Baramati Crime: रूमवर नेलं, दारू पाजली... बारामतीतील दोन अल्पवयीन मुलींवर पुण्यात गँगरेप!

याआधी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या दोन्ही न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निर्णय दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण तिसऱ्या म्हणजेच टायब्रेकर खंडपीठाकडे गेले होते. त्यावेळी तिसऱ्या न्यायमुर्तीनी ही दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी या प्रकरणात म्हटले की,  या दुरुस्त्या कायद्यासमोर समानतेच्या घटनेच्या हमी (अनुच्छेद 14) आणि भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद 19) यांचे उल्लंघन करत आहेत.

दोन न्यायमुर्तीनी दिला वेगवेगळा निर्णय 

या प्रकरणी स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स आणि न्यूज ब्रॉडकास्ट आणि डिजिटल असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती. या चार याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. जानेवारी 2024 मध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे गेले होते.   

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जानेवारी 2024 च्या निकालात, न्यायमूर्ती  गौतम पटेल यांनी असे मानले की प्रस्तावित तथ्य-तपासणी युनिट्स अनुच्छेद 19(1)(जी) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन करतात, सेन्सॉरशिपची शक्यता आणि ऑनलाइन आणि प्रिंटमधील फरक लक्षात घेऊन वर्तनाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. 

हे ही वाचा : VIDEO: बघा पुणेकरांनो... पुणे महानगरपालिकेचा अख्खा ट्रकच गेला खड्ड्यात!

दुसरीकडे न्यायमूर्ती गोखले म्हणाल्या की, आयटी नियमांमधील दुरुस्ती घटनाबाह्य नाही, तसेच याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले संभाव्य पक्षपातीपणाचे आरोप 'निराधार' असल्याचेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की 'भाषण स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन नाही' किंवा दुरुस्ती वापरकर्त्यांसाठी कोणतेही दंडात्मक परिणाम सुचवत नाही.