Cabinet Meeting : गायींना मिळणार महिन्याला दीड हजार, शिंदे सरकारची नवीन योजना नेमकी काय?
Cabinet Meeting News : राज्य सरकारकडून आता देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील गोशाळांना देशी वंशाच्या गायींसाठी परिपोषण योजनेमार्फत 'प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये' अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज दिली आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
राज्यातील पशुपालकांना मिळणार अनुदान
गोशाळांसाठी आणली परिपोषण योजना
नेमकी योजना आहे काय?
Cabinet Meeting News : राज्य सरकारने आज देशी गायीला 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला आहे. या घोषणेसह आता सरकारने राज्यातील पशुपालकांना महिन्याकाठी 1500 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिपोषण योजनेमार्फत गोशाळांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आजच्या कॅबिनेच्या बैठकीत याबाबतची घोषणा केली आहे. दरम्यान ही नेमकी योजना काय आहे? या योजनेत अर्ज कसा करायचा? आणि अटी शर्ती काय आहेत? हे जाणून घेऊयात. (eknath shinde big anncouncement cow declare state mother pariposhan yojana goshalas provide subsidy of Rs 50 per cow radhakrushn vikhe patil cabinet meeting)
राज्यातील गोशाळांना देशी वंशाच्या गायींसाठी परिपोषण योजनेमार्फत 'प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये' अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज दिली आहे. त्यामुळे परिपोषण योजनेमार्फत 'प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये' अनुदान म्हणजेच महिन्याकाठी गोशाळांना 1500 रूपये दिले जाणार आहेत.त्यामुळेच या गोशाळांना प्रति दीन 50 म्हणजेच 1500 च अनुदान मिळणार आहे.
हे ही वाचा : Ladki Bahin Yojana : तिसऱ्या हप्त्यात 4500 आले की नाही, 'असे' करा चेक
ही योजना कायमस्वरूपी असून योजनेमुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन होऊन गोशाळांवरील आर्थिकभार कमी होईल, असा विश्वास देखील विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. आणि ही योजना शासनातर्फे गोसेवा आयोगाच्या मार्फत राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
राज्यातील गोवंश हत्येला बंदी असल्याने अनुउत्पादक, भाकड झालेल्या पशुंचा सांभाळ करणे शेतकऱ्यांना व पशुपालकांना कठीण होत आहे. अशी अनुउत्पादक, भाकड झालेली जनावरे मोकाट सोडली जातात अथवा गोशाळेत पाठवली जातात. परिणामी गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ, गोक्षण संस्थांमध्ये अशा जनावरांची संख्या वाढत आहे. या जनावरांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प असल्याने गोशाळांना त्यांचे संगोपन करणे आर्थिकदृष्या परवडत नाही. ह्या संस्था बळकट करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने या संस्थाना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी ही योजना कायमस्वरूपी राबविली जाणार आहे.
राज्यात 828 नोंदणीकृत गोशाळा
सन 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या 20 व्या पशुगणनेनुसार राज्यात 93 लाख 85 हजार 574 देशी गोवंशीय पशुधन आहे. एकात्मिक पाहणी योजनेच्या सन 2018-19 च्या अहवालानुसार देशी गायींचे प्रतिदिन प्रतिगाय दुध उत्पादन 3.481 लिटर आहे. देशी गायीचे दुध उत्पादन तुलनात्मकदृष्टया कमी असल्याने, देशी गोवंशीय पशुधनाची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. 19 व्या पशुगणनेची तुलना करता, 20 व्या पशुगणनेमध्ये देशी गोवंशीय पशुधनाची संख्या 20.69 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : Cabinet Meeting: मोठी भरती, भत्त्यांमध्ये वाढ... शिंदे सरकारने Cabinet बैठकीत 'हे' मोठे निर्णय
सध्या राज्यात 828 नोंदणीकृत गोशाळा असून त्यात अंदाजे दीड लाखाच्यावर पशुधन आहे. गोशाळांनी देशी गाईचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी परिपोषण आवश्यक असल्याने मागणी केलेली आहे. त्या अनुषंगाने या गोष्टीचा विचार करुन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मत्रिमंडळाला सादर करुन मंत्री मंडळाने सोमवारी संमत केला आहे.
ADVERTISEMENT
योजनेचा अर्ज कसा करायचा आणि अटी काय?
सदर योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे संस्थेची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
सर्व जनावरांचे भारत पशुधन प्रणालीवर इयर टॅगींग करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेसाठी गोसेवा आयोगाकडून ऑनलाइन अर्ज मागविले जाणार आहेत.
गोसेवा आयोगाकडील अर्जाची पडताळणी ही जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीच्या वतीने केली जाणार आहे.
त्यानंतर पात्र संस्थेला त्यांच्याकडे असेलेल्या पशुधनानुसार सरळ खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत.
दरम्यान या अगोदरही मंत्री विखे पाटील यांनी सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना आणून गोशांळाना बळकटी देण्याचे काम केले आहे आणि आता प्रति गाय- प्रति दिन 50 रुपये अनुदान योजना आणून गोशाळांना आर्थिकदृष्या सक्षम केले आहे. ही योजना लागू केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील देश वंशावळीचे बहुमोल पशुधन जतन व संवर्धन करण्यास मदत होणार असल्याने शेतकरी व गोशाळा चालक यांना दिलासा मिळणार आहे.
ADVERTISEMENT