NCP : "चुकीचा अर्थ...", अजित पवार गटाचे सुप्रीम कोर्टाने टोचले कान

मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा याचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र, निवडणुका असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाला तुतारी हे निवडणूक चिन्ह दिले, तर अजित पवार गटाकडे घड्याळ हे चिन्ह कायम ठेवले. पण, घड्याळ चिन्हाचा प्रचार करताना सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला काही निर्देश दिलेले आहेत. त्याच उल्लंघन झाल्याचे शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस घड्याळ वाद : सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

अजित पवार गटाने 'घड्याळ' चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नसल्याचा आरोप करत शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंठपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. 

शरद पवार गटाकडून ज्येष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सिंघवी म्हणाले, "19 मार्च रोजी न्यायालयाने एक आदेश पारित केला. त्याचं पालन ते (अजित पवार गट) करत नसल्यामुळे मला अर्ज करावा लागला", असे सांगत सिंघवींनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेश वाचून दाखवलं.  

न्यायालयाने दिलेला आदेश काय आहे? 

"आगामी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी 'घड्याळ' चिन्हाचा वापर हा न्यायप्रविष्ट आहे आणि अजित पवार गटाला मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार गटाने दिलेल्या आव्हानाच्या निकालाच्या अधीन आहे", असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहेत.  

प्रकरण समजून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा >> अजित पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान?

याच आदेशाचा हवाला देत सिंघवी म्हणाले, "आता, त्यांनी ते केले नाही, त्यांनी एक अर्ज दाखल केला आहे की यात मूभा द्यावी. हा तर्कसंगत आदेश आहे. हे बदलता येणार नाही, आम्ही निवडणुकीच्या मधल्या काळात आहोत."

त्यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, "दुसरा भागाचे तुमच्याकडून अनुपालन व्हायला हवे. तुमचा अर्ज कुठे आहे? हे आज सूचीबद्ध नाही; ते असूचीबद्ध आहे...", उल्लेख करत कांत पुढे म्हणाले, "तुम्ही त्यात कोणता बदल विचारत आहात?"

अजित पवार गटाचे वकील रोहतगी म्हणाले की, "मी म्हणतोय की भविष्यातील या शेवटच्या ओळीत बदल करावा… सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा निकाल दिला आहे, असं हा माणूस कसा म्हणतोय?"

हेही वाचा >> ठाकरेंचा भाजपला मोठा झटका! विद्ममान खासदाराचा पक्षप्रवेश ठरला

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "नाही नाही, निवडणुकीपर्यंत हे चालेल." 

सिंघवी म्हणाले, "कोणत्याही वृत्तपत्रात हे डिस्क्लेमर दिलेले नाही! अर्थात आता ते (अजित पवार गट) शिथिलता मागत आहात... न्यायालयाच्या आदेशाची थट्टा केली जात आहे."

यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "मिस्टर रोहतगी, तुम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत, या आदेशानंतर किती जाहिराती दिल्या? आमच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ लावण्याचा अधिकार कुणालाही नाही", अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाचे कान टोचले.