Waqf amendment bill: हे वक्फ बिल नेमकं आहे तरी काय? अगदी सोप्प्या भाषेत समजून घ्या
Waqf Amendment Bill: वक्फ सुधारणा विधेयक यावरून सध्या देशभरात अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. अशावेळी हे विधेयक नेमकं काय आहे आपण अगदी सोप्प्या भाषेत समजून घेऊया.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
वक्फ सुधारणा विधेयक नेमकं आहे तरी काय?
वक्फ विधेयकाबाबत काय वाद आहे?
वक्फ विधेयकामध्ये पूर्वी आणि आता किती बदल?
नवी दिल्ली: वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून निदर्शने आणि वादविवाद सुरूच आहेत. सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ते सादर करणार आहे. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेत हे विधेयक पहिल्यांदा मांडले होते. यानंतर विरोधकांनी जोरदार विरोध केला, ज्यामुळे ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आलं. या समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल होते आणि त्यांच्या अहवालाच्या आधारे, मंत्रिमंडळाने या सुधारित विधेयकाला आधीच मान्यता दिली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं असून ते राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर तो वक्फ सुधारणा कायदा बनेल.
सरकारचा असा विश्वास आहे की, हे विधेयक वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यास आणि त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यास मदत करेल. यासोबतच, ते मुस्लिम महिलांचे हक्क देखील सक्षम करेल. दुसरीकडे, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, MIM आणि अनेक मुस्लिम संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. हे विधेयक वक्फ मालमत्ता जप्त करण्याचे षड्यंत्र आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
हे ही वाचा>> Ketaki Chitale: 'तुम्ही दळिद्रीपणा करणार आहात का?', फडणवीसांबद्दल बोलताना केतकी चितळेची घसरली जीभ!
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येते, जी एक कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड आहे, ज्याचे काम मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि जतन करणे आहे. देशात दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत - शिया वक्फ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड.
वादाचे मुख्य मुद्दे
- न्यायालयीन प्रक्रियेत बदल: पूर्वी वक्फ ट्रिब्यूनलचा निर्णय अंतिम असायचा, परंतु आता मालमत्तेच्या वादाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.
- मालमत्तेवर दावा: आता वक्फ बोर्ड देणगी (देणगी पत्र) शिवाय कोणत्याही मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, तर पूर्वी केवळ दावा करून मालमत्ता वक्फची मानली जात असे.
- मंडळातील विविधता: नवीन तरतुदीनुसार, वक्फ मंडळात किमान एक महिला आणि इतर धर्मातील दोन सदस्यांचा समावेश असेल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका: जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि ओळख करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
जेपीसी अहवाल आणि सुधारणा
भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) संसदेत 14 सुधारणांसह आपला अहवाल सादर केला आहे. त्याच वेळी, समितीने विरोधकांनी सुचवलेल्या 44 सुधारणा नाकारल्या.
हे ही वाचा>> Ketaki Chitale: 'डोक्यात हवा गेलीय.. मी तीन चाकी रिक्षा चालवायला निघतो...', चितळे शिंदेंवर संतापली; फडणवीस-पवारांनाही बरंच बोलली!
कलम 40 वर वाद
वक्फ कायद्याच्या कलम 40 बद्दल सर्वाधिक वादविवाद आहेत. या कलमाअंतर्गत, वक्फ बोर्डाला "विश्वासाचे कारण" (Reason to Believe) हा अधिकार मिळतो. म्हणजेच, जर बोर्डाला वाटत असेल की एखादी मालमत्ता वक्फची आहे, तर ते स्वतःच्या पातळीवर चौकशी करू शकते आणि मालकी हक्क सांगू शकते.
जर कोणी आधीच मालमत्तेवर राहत असेल तर त्याला वक्फ ट्रिब्यूनलमध्ये आक्षेप दाखल करावा लागेल. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर, उच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची मानली जाते.
सरकार आणि विरोधकांचे युक्तिवाद
सरकारची भूमिका: सरकारचे म्हणणे आहे की 2013 मध्ये 1995 च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डांना जास्त स्वायत्तता देण्यात आली, ज्यामुळे अनेक वक्फ बोर्ड माफियांनी ताब्यात घेतले. सरकारच्या मते, नवीन दुरुस्ती कोणत्याही संविधानिक कलमाचे उल्लंघन करणार नाही परंतु मुस्लिम महिला आणि मुलांना याचा फायदा होईल.
विरोधकांचे आरोप: एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारवर "मुस्लिमांविरुद्ध कट रचल्याचा" आरोप केला. तर काँग्रेसने हे विधेयक "संविधानाच्या विरुद्ध" म्हटले आहे. तर मायावती म्हणाल्या की, ''सरकारने संकुचित राजकारण सोडून राष्ट्रीय कर्तव्य बजावावे".
या विधेयकावर किरेन रिजिजू संसदेत काय म्हणाले?
संसदेत विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, 'मी अनेक सदस्यांना असे म्हणताना ऐकले आहे की ते मशिदी आणि दर्गे हिसकावून घेतील. आम्ही राज्य सरकारांना अधिकृत केले आहे की ज्या मालमत्तांची नोंदणी आधीच झाली आहे त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही.'
जुन्या आणि नवीन बिलातील फरक
1. मालमत्तेवर दावा
| आधी | आता |
| कलम 40 अंतर्गत कोणतीही मालमत्ता वक्फ घोषित करणे फक्त न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याची परवानगी | कलम 40 रद्द होणार, महसूल, दिवाणी, उच्च न्यायालयात अपील |
2. मालमत्तेचा हक्क
| आधी | आता |
| मशिदींसारख्या इस्लामिक इमारती वक्फ मालमत्ता आहेत. | जमीन दान केलेली असावी. |
3. अंतिम निकाल
| आधी | नंतर |
| वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय | निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. |
4. महिला गैर-मुस्लिम
| आधी | आता |
| प्रवेशावरील निर्बंध | प्रत्येकी २ सदस्य असतील |
5. मालमत्तेच्या वादाचे सर्वेक्षण
| आधी | आता |
|
प्रक्रिया स्पष्ट नाही |
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण |
6. वक्फ-अल-औलाद
| आधी | आता |
| महिलांना त्यांच्या वारशापासून वंचित ठेवले जायचे | महिला वारसांना वाटा मिळेल |
7. सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण
| आधी | आता |
| सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घोषित करणे | नियुक्त अधिकाऱ्याकडून पडताळणी आवश्यक आहे. |
8. ज्यावर हात ठेवला ती वक्फ मालमत्ता
| आधी | आता |
| जर कोणत्याही जमिनीवर मशीद असेल किंवा तिचा उद्देश इस्लामिक हेतूंसाठी असेल तर ती आपोआप वक्फची मालमत्ता बनत. | आता वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येणार |
हे वाचलं का?
