No Confidence Motion : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव का आणलाय?

याच पार्श्वभूमीवर विरोधी आघाडी अर्थात इंडियाच्या वतीने काँग्रेसने बुधवारी संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली. यासोबतच लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही बोलावे अशी आमची इच्छा आहे पण ते ऐकत नाहीत. पंतप्रधान सभागृहाबाहेर बोलतात पण सभागृहात काहीच बोलत नाहीत. आकडेवारी नसतानाही काँग्रेस हा अविश्वास प्रस्ताव का आणत आहे ते समजून घेऊ. त्याच्या या चालीमागची खेळी काय आहे?

अविश्वास प्रस्ताव कधी आणला जातो?

लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असे वाटत असेल की सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. घटनेच्या कलम 75 नुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी आहे. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

वाचा >> Vijay Darda यांचे हात कोळसा घोटाळ्यात काळे, दर्डा पिता-पुत्राला ‘इतकी’ वर्ष काढावी लागणार तुरुंगात

लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम 198(1) ते 198(5) अन्वये, एखादा सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो. त्यासाठी त्यांनी सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी. तसेच, किमान 50 खासदारांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे याची खात्री करावी लागते. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणे आवश्यक असते.

मोदी सरकारला धोका नाही, पण…

तसे पाहता लोकसभेत मोदी सरकार बहुमतात आहे. भाजपकडे 301 खासदार आहेत, तर एनडीएकडे 333 खासदार आहेत. येथे संपूर्ण विरोधी पक्षाचे एकूण 142 खासदार आहेत. काँग्रेसचे सर्वाधिक 50 खासदार आहेत. अशा स्थितीत विरोधकांचा अविश्वास ठराव नामंजूर होणार हे स्पष्ट आहे.

पंतप्रधान मोदींना निवेदन देण्यास भाग पाडणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन धारण करतात, असा आरोप विरोधक करत आहेत. याआधीही राहुल गांधींचे सदस्यत्व, महिला कुस्तीपटूंचा मुद्दा, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी मौन बाळगले आहे. विरोधकांनी अनेक मागण्या करूनही त्यांनी मौन बाळगले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ते अविश्वास प्रस्ताव आणून पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडतील आणि गंभीर मुद्द्यांवर उत्तरे देण्याचे टाळत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडले आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करु शकतात.

मणिपूरच्या मुद्द्यावर वातावरण निर्मिती

गेल्या 84 दिवसांपासून मणिपूर जळत आहे. खरं तर, 3 मे पासून, मैतेई (खोऱ्यातील वर्चस्व असलेला समुदाय) आणि कुकी जमाती (डोंगरावर वर्चस्व असलेला समुदाय) यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. वास्तविक मैतेई समाज स्वत:साठी एसटीचा दर्जा मागत असून कुकी समाज त्याला विरोध करत आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे 130 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 400 हून अधिक गंभीर जखमी झाले आहेत. अलिकडेच दोन कुकी महिलांची नग्न धिंड काढल्याची, तसेच त्यातील एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली होती, त्यानंतर तेथील वातावरण अधिकच चिघळले आहे.

वाचा >> उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीची चंद्रशेखर बावनकुळेंनी उडवली खिल्ली; म्हणाले…

परिस्थिती इतकी बिघडल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 जुलैपर्यंत कोणतेही वक्तव्य यावर केले नाही. यावरून काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष नाराज आहेत. या हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची त्यांची मागणी आहे. 20 जुलै रोजी महिलांना नग्न करून धिंड काढल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पंतप्रधानांनी वक्तव्य केले, परंतु त्याच दिवशी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी या घटनेबद्दल बोलले नाही.

यामुळे विरोधक संतप्त झाले आणि त्यांनी मणिपूर हिंसाचारावरील चर्चेसाठी आणि पंतप्रधान मोदींकडून उत्तर मागण्यासाठी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाची नोटीस दिली आहे. विरोधी पक्ष मणिपूरचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होताना दिसत आहे.

याद्वारे मणिपूरमधील हिंसाचाराचा प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, हे सातत्याने विरोधक सांगत आहेत. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत गेली. सरकारच्या उदासीनतेमुळे मणिपूरच्या जनतेचे असे हाल होत आहेत. याशिवाय मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विरोधकही दबाव आणू शकतात.

नव्या आघाडीची ताकद दाखवण्याची संधी

पाटण्यानंतर बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांची बैठक झाली. त्यात 26 पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एनडीएशी स्पर्धा करण्यासाठी विरोधकांनी यूपीए संपवून नवीन युती INDIA (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक सर्वसमावेशक आघाडी) जाहीर केली होती. यानंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे प्रथमच आहे, जिथे विरोधी पक्षांना आघाडीची ताकद दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. विरोधक सरकारला आपल्याच मुद्द्यांवर, आपल्या अटींवर उत्तरे देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

वाचा >> Raj Thackeray : ‘हे नितीन गडकरींचं अपयश, महाराष्ट्राचं दुर्दैव’, राज ठाकरे का भडकले?

त्यांनी तसे केले तर हा विरोधकांचा एक प्रकारचा विजय मानला जाईल, त्यामुळेच विरोधक अविश्वास ठराव आणून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या हा अविश्वास ठराव सभापतींनी स्वीकारला आहे. अशा स्थितीत मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांना उत्तर द्यावे लागणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे.

2024 पूर्वी अजेंडा सेट करणे

पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. सध्या देशात मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस अविश्वास ठराव आणून विरोधी आघाडी ‘इंडिया’ आक्रमक होण्यासाठी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, जेणेकरून मोदींविरोधात वातावरण निर्माण करून लोकसभा निवडणुकीत वातावरण निर्मिती करता येईल.

मणिपूर हिंसाचारा व्यतिरिक्त विरोधी पक्ष राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व, कुस्तीपटूंचे आंदोलन, बेरोजगारी, महागाई यासारख्या मुद्द्यांवर आगामी निवडणुकांचा अजेंडा ठरवण्याचा प्रयत्न करतील आणि जनतेमध्ये जाऊन मोदी सरकारच्या विरोधात सांग शकतात.

ईशान्य भारत परत मिळविण्यासाठी लढाई

आतापर्यंत काँग्रेस ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शिरकाव करत होती, मात्र केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेस हळूहळू तिथली पकड गमावत आहे, मात्र मणिपूर हिंसाचाराला मुद्दा बनवून काँग्रेस पुढे नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. वास्तविक पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात 50 हून अधिक वेळा पूर्वोत्तर राज्यांना भेटी दिल्या आहेत. यादरम्यान त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांना मुख्य प्रवाहाशी न जोडल्याबद्दल काँग्रेसला घेरले आहे.

अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी अंतर्गत त्यांच्या सरकारमध्ये ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वाहतूक (महामार्ग, रेल्वे आणि हवाई मार्ग) आणि दळणवळणात ऐतिहासिक काम केल्याचा दावा मोदी करत आहेत, परंतु आता मणिपूर जळत असताना त्यांनी मौन बाळगले आहे. या मुद्द्यावरून विरोधक पंतप्रधानांना घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. धगधगते मणिपूर सोडून मोदी सरकारला घेरतील.