प्रकरण काय?

लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल (Mohammed Faizal) यांना एका हत्या प्रकरणात 11 जानेवारीला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर दोन दिवसांनीच लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला यांनी फैजल यांना अपात्र ठरवले होते. अपात्रतेच्या पाच दिवसानंतर 18 जानेवारीला निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपमध्ये पोटनिवडणूक जाहिर केली होती. या पोटनिवडणूकीच्या घोषणेच्या सात दिवसानंतर 25 जानेवारी केरळ हायकोर्टाने फैजलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. मात्र असे होऊन सुद्धा लोकसभा स्पिकर ओम बिर्ला यांनी अपात्र ठरवण्याचा आदेश मागे घेतला नव्हता, असा आरोप फैजल यांनी केला आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह मी स्वत: लोकसभा सचिवालयाला न्यायालयाच्या आदेशाची आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राची माहिती दिली. तसेच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन माझे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर जितक्या वेगाने माझी सदस्यता रद्द करण्यात आली होती, तितक्या वेगाने न्यायालयाने शिक्षेवर स्थगिती दिल्यानंतर लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याते आले नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.

लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय मनमानी आहे. हे माझ्या घटनात्कम अधिकाराचे उल्लंघन असून न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान करत आहे. कारण न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन अत्यंत वेगाने मला अपात्र ठरवून लोकसभा अध्यक्ष आणि सचिवालयाने माझे सदस्यत्व रद्द केले. मात्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सदस्यत्व बहाल करण्यात हलगर्जीपणा दाखवला जात आहे. यामागची कारणही सांगितले जात नाही आहे. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल आहे.आता सोमवारी यावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती देखील फैजल (Mohammed Faizal) यांनी दिली.