Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून सध्या राज्यातील राजकारण आणि समाजकारण ढवळून निघाले आहे. त्यातच जरांगे पाटलांच्या (Manoj Jarange Patil) उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस आणि पवार सरकारने यावर विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला. विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असले तरी कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे (Adv. Asim Sarode) यांनी मात्र कायद्याच्या भाषेत हा प्रश्न एवढ्य सहजा सहजी सुटणारा नसून त्यासाठी केंद्राची मदत घेऊनच हा प्रश्न सोडवावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण (Reservation) मिळावे यासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, 'जरांगे पाटील यांची कोणीतरी दिशाभूल केली आहे' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ADVERTISEMENT
जरांगेंची दिशाभूल
ॲड. असीम सरोदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, 'जरांगे पाटील यांची कोणीतरी दिशाभूल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे करून त्यांचा कोणीतरी वापर करत असल्याची त्यांनी खोचक प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हे ही वाचा >> न्यायाधीशांनीच केला विनयभंग, नेमका प्रकरण काय?
अध्यादेशाने बदल होत नाही
मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले होतं की, 'मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे आहे. 20 तारखेला सगेसोयरे यांच्या अंमलबजावणीचा विषय घेतला गेला नाही किंवा 20 तारखेच्या आधी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर मात्र 21 तारखेला आम्ही आमची दिशा ठरवणार' असल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला होता. त्यावर बोलताना ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, 'सगेसोयरे अशा प्रकारची व्याख्या जर कायद्यात घ्यायची असेल तर तेव्हा एखादा अध्यादेश किंवा काढून बदल होत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
घटनात्मक बदल
या बदलासाठी कायद्यामध्ये संबंधित बदल करावे लागणार आहेत, त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी खरंतर मागणी केली पाहिजे की, 'केंद्र सरकारने याबद्दलचा घटनात्मक बदल करून मराठा आरक्षणासाठी जागा तयार केली पाहिजे'अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
दिशाभूल करणारं विशेष अधिवेशन
'घटनात्मक बदलाच्या मागणी बरोबरच नरेंद्र मोदी यांनीच त्यांना येऊन भेटावं असा आग्रह त्यांनी धरला पाहिजे. इतर कोणीही आरक्षण करू शकत नाही. यामुळे सरकारचं विशेष जे अधिवेशन आहे ते पुन्हा एकदा दिशाभूल करणारं आहे. कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण देण्याचा अधिकार सध्या तरी सरकारला नाही असंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
ADVERTISEMENT
![follow whatsapp](/assets/icons/followWhatsApp.png)