Bharat Band 2024 : अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) आरक्षणातील क्रिमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात देशभरातील विविध संघटनांनी आज (21 ऑगस्ट) ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. दलित आणि आदिवासी संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे. एससी, एसटी अंतर्गत वर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि त्याविरोधातच ही भारत बंदची हाक देण्यात आली. (Bharat Bandh on 21 august 2024 Call for Bharat Bandh today What will be open and what will be close Know the details)
ADVERTISEMENT
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्राइबल ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) ने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) साठी न्याय आणि समानता यासह मागण्यांची यादीही जारी केली आहे.
'भारत बंद'चे कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्याला खरंच त्याची गरज आहे, त्याला आरक्षणात प्राथमिकता मिळावी, यासाठी हा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला. दलित संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध केला जातो आहे. हा एकप्रकारे आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. याविरोधात संघटनांकडून आज बुधवारीवारी 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.
हा निर्णय फेटाळण्याची विनंती नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्राइबल ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) ने सरकारला केली आहे. त्यामुळे एससी आणि एसटीचे घटनात्मक अधिकार धोक्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी संसदेचा नवीन कायदा लागू करण्याचीही मागणी करत आहे, ज्याला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करून संरक्षण मिळेल. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे या तरतुदींना न्यायालयीन हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळेल आणि सामाजिक सौहार्द वाढेल.
NACDAOR ने SC/ST/OBC कर्मचाऱ्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी सेवांमधील जाती-आधारित डेटा त्वरित जारी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, समाजातील सर्व स्तरांतील न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन करण्याचीही मागणी आहे. उच्च न्यायव्यवस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील 50 टक्के प्रतिनिधित्व मिळवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
हेही वाचा : Badlapur School case चा FIR आला समोर, घटना वाचून तुमच्याही डोक्यात जाईल सणक
काय आहे मागणी?
सर्वोच्च न्यायालयाने कोटा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, अशी मागणी भारत बंदची हाक देणाऱ्या संघटना करत आहेत.
भारत बंदचे काय होतील परिणाम?
राजकीय घडामोडींवर या आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम होताना दिसणार आहे. ज्यामुळे सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येणार असून, मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते.
काय सुरू आणि काय बंद राहणार?
प्राथमिक माहितीनुसार, भारत बंदमुळे दुकाने, व्यावसायिक आस्थापने बंद राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सर्वच व्यापारी संघटना भारत बंदचे समर्थन करत नसल्यामुळे काही आस्थापने मात्र सुरू राहणे नाकारता येत नाही.
रुग्णवाहिका, रुग्णालय आणि वैद्यकीय सेवांसह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. सरकारी कार्यालये, बँका, पेट्रोल पंप, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सामान्य कामकाज होईल. माहितीनुसार, बंदची हाक असूनही सार्वजनिक वाहतूक आणि रेल्वे सेवा सुरू राहतील.
हेही वाचा : Maharashtra Weather: सोसाट्याचा वारा, विजांचा कडकडाट; राज्यातील 'या' भागांमध्ये आज मुसळधार!
भारत बंदला कोणाचा पाठिंबा?
भारत बंदला जवळपास सर्वच दलित संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे. काँग्रेसनेही बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
ADVERTISEMENT