Unified Pension Scheme : नोकरी सोडल्यानंतर पेन्शन म्हणून 10 हजार मिळणार, सरकारची नव्या योजनेला मंजूरी

सरकारने आज युनिफाइड पेन्शन स्कीम अशा नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

नेमकी योजना काय? 

या योजनेत जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वी त्याला नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. यासोबतच एखाद्या पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. यासोबतच जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांनंतर नोकरी सोडली तर त्याला 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. 

हे ही वाचा : Ajit Pawar: 'माझ्या भाषेत सांगायचं तर सा&*X काढून टाकलं पाहिजे...' भर सभेत अजितदादा काय बोलले?

आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत तुम्हाला महागाई निर्देशांकाचा लाभ देखील मिळेल. UPS चा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करणे आहे, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

योजना कधी सूरू होणार? 

वैष्णव पुढे म्हणाले की, नवीन पेन्शन योजना युनिफाइड पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेचे 5 स्तंभ आहेत. 50 टक्के खात्रीशीर पेन्शन हा या योजनेचा पहिला स्तंभ आहे. दुसरा आधारस्तंभ आश्वस्त कुटुंब निवृत्ती वेतन असेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत, किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीनंतर दरमहा 10,000 रुपयांची खात्रीशीर किमान पेन्शन दिली जाईल.

 आम्ही केंद्र सरकारच्या संयुक्त सल्लागार यंत्रणेसोबत (जेसीएम) अनेक बैठका घेतल्या. यानंतर जगातील अनेक देशांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात यावरही चर्चा झाली. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारचे बजेट समजून घेण्यासाठी RBI सोबत बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्यांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन मिळावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. या मागणीवर आम्ही संशोधन केले आणि या योजनेअंतर्गत 50 टक्के खात्रीशीर पेन्शन आणले आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले आहे.