निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून सरन्यायाधीश ‘आऊट’, विधेयकाला संसदेची मंजूरी

एक नवी यंत्रणा

यावर्षीचे हिवाळी अधिवेशन खासदारांच्या निलंबनांमुळे प्रचंड चर्चेत आले. विरोधी पक्षातील अनेक खासदार संसदे बाहेर असतानाच मोदी सरकारकडून आज एका महत्वाच्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी आता एक नवीन यंत्रणेची निर्मिती केली गेली आहे.

हे ही वाचा >> धक्कादायक! कमी वयात पॉर्न पाहायची सवय, वर्गमित्राचाच सहावीच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार

सरकारच्या नियंत्रणात विधेयक

सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्त्या, सेवेच्या अटी, व कार्यकाळ) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र हे विधेयक 10 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळेच सरकार आणि विरोधक यामध्ये वादाची नवी ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कायद्यात ठोस तरतूद नव्हती

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत 1991 मधील कायद्यात कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

आवाजी मतदानाने मंजूर

याच निकालामध्ये संसदेने निवडप्रक्रियेसंदर्भात कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. याच सुचनांचा आधार घेत केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-2023 हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात 10 ऑगस्ट संसदेत आणले होते. त्यानंतर हे विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे या विधेयकावर टीका करत विरोधी पक्षाकडून 12 डिसेंबर रोजी सभात्यागही करण्यात आला होता. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले होते. तर त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाकडूनही हे विधेयक मंजूर होताना बहुमत मिळाल्याने विधेयक मंजूर होण्यासाठी जास्त प्रतीक्षा करावी लागली नव्हती.